केंद्र सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य मशीनरी के अधिकतम उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया: Biren Singh

Imphal: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से सीमा प्रबंधन के लिए राज्य मशीनरी के अधिकतम उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया है। पंगेई वैरी गांव में मणिपुर पुलिस फायरिंग रेंज का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि भारत सरकार भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) को विनियमित करने के लिए कदम उठा रही है । उन्होंने कहा, "भारत सरकार एफएमआर को विनियमित करने की कोशिश कर रही है... इससे पहले, गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि भारत आने के इच्छुक म्यांमार के नागरिकों के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। उन्हें वीजा और पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह एक अंतरिम व्यवस्था है और मेरा मानना ​​है कि अंतिम समझौता अभी होना बाकी है।"

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक अस्थायी उपाय है, क्योंकि कई पड़ोसी राज्यों ने एफएमआर लागू करने के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मणिपुर में एफएमआर का विनियमन अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करेगा, म्यांमार के साथ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होगी।

"कई पड़ोसी राज्यों ने एफएमआर लागू करने का विरोध व्यक्त किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मणिपुर क्षेत्र में एफएमआर को पड़ोसी देश के साथ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वीजा या पासपोर्ट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। कल जारी आदेश के अनुसार, एक आंतरिक समझौता है। हमने केंद्र सरकार से सीमा पर राज्य मशीनरी के अधिकतम उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि हम व्यक्तियों की सही पहचान कर सकें," उन्होंने कहा। एक्स पर एक पोस्ट में, मणिपुर के सीएम ने कहा कि नए भर्ती किए गए कांस्टेबल राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के जवाब में विशेष प्रशिक्षण से गुजरेंगे।

उन्होंने कहा, "आज, मैंने पंगेई में मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और नवनिर्मित बैरक का निरीक्षण किया, जिसका उपयोग जल्द ही प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। राज्य में वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, नवनियुक्त कांस्टेबलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिस बल की ताकत और तत्परता बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। हम अपने पुलिस कर्मियों को किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं और प्रशिक्षण से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" सिंह ने कहा, "जिन सुरक्षा कर्मियों ने हाल ही में प्रशिक्षण पूरा किया है, उन्हें राज्य में किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम एक विशेष टीम बनाने के लिए कुछ महीनों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस समाज की रीढ़ है, और हम उन्हें मजबूत बनाने को प्राथमिकता देंगे।" (एएनआई)