शिवसेना नेता शाइना NC ने की GST सुधारों पर पीएम मोदी की घोषणा की सराहना

Mumbai, मुंबई : शिवसेना नेता शाइना एनसी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार लाने की घोषणा की प्रशंसा की। शाइना एनसी ने कहा कि यह पीएम मोदी की ओर से देश के लोगों के लिए दिवाली का तोहफा होगा और कहा कि यह युवाओं और देश के लिए फायदेमंद होगा। शिवसेना नेता ने एएनआई को बताया, "जीएसटी सुधार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार होगा। यह उनकी तरफ से दिवाली का तोहफा होगा। इससे कई लोगों को फायदा होगा। सरकार संवेदनशील है और हमारा मानना है कि यह दिवाली का तोहफा पूरे देश के लिए, खासकर युवाओं के लिए बहुत अच्छा है । इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा की थी कि सरकार जीएसटी में बड़ा सुधार लाने जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को काफी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी में संशोधन दिवाली के आसपास लागू किए जाएंगे और इसे लोगों के लिए "डबल दिवाली उपहार" बताया। पीएम मोदी ने कहा, "इस दिवाली मैं आपको 'डबल दिवाली' गिफ्ट देने जा रहा हूं। देश के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा होने वाली है। पिछले आठ वर्षों में हमने एक बड़ा जीएसटी सुधार लागू किया, जिससे पूरे देश में कर का बोझ काफी कम हुआ। अब आठ साल बाद इसकी समीक्षा का समय आ गया है। हमने इस समीक्षा प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है और राज्यों के साथ भी विचार-विमर्श किया है। अब हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार ला रहे हैं । यह देश के लिए दिवाली का तोहफा होगा । "

उन्होंने कहा, "आवश्यक वस्तुओं और दैनिक ज़रूरतों पर कर की दरें एक सरलीकृत ढाँचे के तहत कम की जाएँगी। इससे काफ़ी राहत और सुविधा मिलेगी। हमारे एमएसएमई और छोटे उद्योगों को भी इन बदलावों से बहुत लाभ होगा।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सुधार आवश्यक वस्तुओं और दैनिक जरूरतों पर सीधा प्रभाव डालेंगे, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों पर कर का बोझ कम करना है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार उपभोग को बढ़ावा देने तथा व्यापार में सुगमता बढ़ाने पर विचार कर रही है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए, जो अनुपालन और कर संबंधी मुद्दों में राहत की मांग कर रहे हैं।

जीएसटी के कार्यान्वयन ने अप्रत्यक्ष करों की जटिल व्यवस्था को एक एकीकृत प्रणाली में बदल दिया। इसने कर अनुपालन को आसान बनाया, व्यवसायों की लागत कम की और राज्यों के बीच वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाया। पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करके, जीएसटी ने एक मज़बूत और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में मदद की।

1 जुलाई 2025 को, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 2017 में लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत में जीएसटी दरें जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसमें संघ और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

वर्तमान जीएसटी संरचना में चार मुख्य दर स्लैब हैं: 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। ये दरें देश भर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं।