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Mumbai, मुंबई : वरिष्ठ शिवसेना नेता शाइना एनसी ने चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध पर तीखा हमला किया, इसे "निर्मित आक्रोश" कहा और आरोप लगाया कि यह घुसपैठियों की मदद से सत्ता बनाए रखने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।
मंगलवार को एएनआई से बात करते हुए, शाइना एनसी ने कहा, "चुनाव आयोग केवल अपना काम कर रहा है... ममता बनर्जी ने जो चुना है वह एक बनावटी आक्रोश है, जहां उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों को काम पर रखने के बारे में बात करने का विकल्प चुना है, निराधार दावे किए हैं, और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता हथियाने की साजिश है... जब भी आप कोई आरोप लगाते हैं, तो सबूत की आवश्यकता होती है..."
इस बीच, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसआईआर प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इसे जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है...अधिकतम पात्र लोगों के नाम जोड़ने और घुसपैठियों के नाम हटाने की जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है।’’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बनगांव में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए तीखा पलटवार करते हुए भाजपा नीत केंद्र सरकार पर औपचारिक चुनाव प्रक्रिया से पहले ही "टकराव" शुरू करने का आरोप लगाया।
बनगांव में एक रैली में बोलते हुए, बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे उनके पहुँचने में देरी हुई। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि उनसे "मुकाबला" करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी।
ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने सोचा था कि हम सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह 10 बजे मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। चुनाव शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टकराव शुरू हो चुका है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह मेरे पक्ष में काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ आते समय मेरी मुलाक़ात बहुत से लोगों से हुई और मैं उनसे जुड़ सकी और उनके साथ एक करीबी रिश्ता बना सकी। मैं भाजपा से कहती हूँ: मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे।"
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि उनकी सरकार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं करती है, लेकिन वास्तविक मतदाताओं को हटाया नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारों को लोगों द्वारा बदला जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था ही बदल रही है।
इस बीच, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के दूसरे चरण के एसआईआर की घोषणा की है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पहला चरण पूरा हो चुका है।
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