महाराष्ट्र सरकार ने NSDC इंटरनेशनल के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

Mumbaiमुंबई : पुणे में कौशल-आधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए गए । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है । सीएमओ महाराष्ट्र ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एमओयू पर हस्ताक्षर के बारे में पोस्ट किया । इसने कहा, " पुणे में कौशल-आधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । इस समझौता ज्ञापन से राज्य के युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे । एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को प्रशिक्षण केंद्र के लिए पुणे में सरकारी दूरस्थ शिक्षा तंत्र निकेतन संस्था में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।" उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के उच्च एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणि तिवारी, एनएसडीसी इंटरनेशनल कंपनी के सलाहकार संदीप कौरा, उपाध्यक्ष नितिन कपूर, सभी विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा घोषित रोजगार के अवसरों के अनुसार कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित करता है । राज्य में इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के साथ यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार, कंपनी विभिन्न देशों में जनशक्ति की कौशल आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेगी। साथ ही कंपनी छात्रों को विदेशों में नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इस बीच, सीएमओ महाराष्ट्र ने अपने एक्स हैंडल पर यह भी कहा कि राज्य में 81,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सात बड़ी और अल्ट्रा-बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पोस्ट में कहा गया, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की कैबिनेट उप-समिति की बैठक में राज्य में 81 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ सात बड़ी और अल्ट्रा-बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे राज्य में लगभग 20 हजार लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।" इसमें कहा गया है, "कोंकण के साथ-साथ मराठवाड़ा, विदर्भ के इलाकों में बड़ी मात्रा में निवेश किया जाएगा। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और अन्य मौजूद थे।" (एएनआई)