महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए NDRF से धन मांगा

Mumbai, मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने गृह मंत्रालय (एमएचए) को एक व्यापक ज्ञापन सौंपकर राज्य के कई क्षेत्रों में जून-सितंबर 2025 की बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की है। राजस्व मंत्री कार्यालय के अनुसार, अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ ने मराठवाड़ा, कोंकण, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे जान-माल, घरों, कृषि भूमि, पशुधन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

जीवन, घरों, फसलों, पशुधन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का पैमाना राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक है। इसलिए, राज्य ने तत्काल राहत, पुनर्वास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए एनडीआरएफ से तत्काल सहायता का अनुरोध किया है।

पत्र में लिखा गया है, "हम गृह मंत्रालय से आदरपूर्वक आग्रह करते हैं कि इस प्रस्तुति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा नुकसान की गंभीर मात्रा तथा प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाने तथा बाढ़ प्रभावित जिलों में आवश्यक सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।" इसमें कहा गया है, "हम आईएमसीटी के जमीनी आकलन के लिए तथा सभी राज्य विभागों के आंकड़ों के पूर्ण सत्यापन के लिए उनके आभारी हैं।" इस बीच, 19 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है।

कुल 1,950.80 करोड़ रुपये में से 384.40 करोड़ रुपये कर्नाटक के लिए और 1,566.40 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत किए गए, ताकि इन राज्यों को इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके। गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष, केंद्र सरकार एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है। इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित, भूस्खलन प्रभावित और बादल फटने से प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना की टीमों की तैनाती और वायु सेना के सहयोग सहित सभी प्रकार की रसद सहायता भी प्रदान की है। इस वर्ष मानसून के दौरान, एनडीआरएफ ने बचाव और राहत कार्यों के लिए 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम 199 टीमें तैनात कीं।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की।