Badlapur sexual abuse case: आरोपी की पुलिस रिमांड 24 अगस्त तक बढ़ाई गई

Maharashtra ठाणे: बदलापुर के एक स्कूल में दो नर्सरी की लड़कियों पर कथित यौन हमले के मामले में बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ा दी।स्कूल में काम करने वाले ठेका सफाईकर्मी 23 वर्षीय अक्षय शिंदे को 17 अगस्त को पकड़ा गया था और उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जो बुधवार को समाप्त हो गई।

उस पर 12-13 अगस्त को स्कूल के शौचालय में 4 और 6 साल की दो लड़कियों के साथ किए गए जघन्य अपराधों के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिससे राज्य भर में हंगामा मच गया।

स्कूल प्रशासन ने माफी मांगी, लेकिन अभिभावक और नागरिक संतुष्ट नहीं हुए और बदलापुर शहर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, जिसके कारण पुलिस के साथ झड़प हुई और मंगलवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर 10 घंटे तक "कब्जा" कर लिया गया, जिससे उपनगरीय और लंबी दूरी की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं।

इस बीच, बदलापुर शहर में अगले दिन असहज शांति देखी गई और रेलवे स्टेशन, एक स्कूल और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई। बदलापुर शहर और रेलवे पुलिस ने मंगलवार की हिंसा और उसके नतीजों के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। हालांकि, विपक्षी महा विकास अघाड़ी दलों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले नागरिकों पर पुलिस की लाठियों की निंदा की।

सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पुलिस उपायुक्त मनोज पाटिल ने कहा कि मंगलवार की घटनाओं के लिए लगभग 40 लोगों पर मामला दर्ज/हिरासत में लिया गया है, जबकि 300 से अधिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।

बदलापुर पुलिस ने वाहनों को नुकसान पहुंचाने और स्कूल परिसर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ करने के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई की है, जिसे भीड़ ने निशाना बनाया था। आज शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस के व्यापक बंदोबस्त के साथ सभी स्कूल बंद हैं, अधिकांश दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर सतर्क यात्रियों की भीड़ देखी गई।

दो नर्सरी की लड़कियों के साथ कथित दुर्व्यवहार ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ पैदा कीं और विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को प्रदर्शनकारियों की सभी प्रमुख माँगों पर सहमत होने के लिए मजबूर किया।

इनमें शामिल हैं: आरोपी शिंदे द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन, प्रसिद्ध आपराधिक वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करना, पीड़ितों के माता-पिता को 12 घंटे से अधिक समय तक दर्ज करने में देरी करने वाली एक महिला सहित तीन संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित सुनवाई करना।