मध्य प्रदेश

Colony में विकास कार्य नहीं कराने वाले कॉलोनाईजर के विरूद्ध थमाया कार्रवाई के दिए निर्देश

Gulabi Jagat
4 March 2025 7:44 PM IST
Colony में विकास कार्य नहीं कराने वाले कॉलोनाईजर के विरूद्ध थमाया कार्रवाई के दिए निर्देश
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Raisen। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा ने नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया। कुछ आवेदनों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आए रायसेन के रामनगर कॉलोनी के निवासियों ने कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा को आवेदन देते हुए बताया कि कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कॉलोनी में पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण वर्षभर जलभराव की समस्या होती है। साथ ही सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर विश्वकर्मा द्वारा नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव को संबंधित कॉलोनाईजर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार जनसुनवाई में आए ग्राम अरवरिया टोला निवासी मोहर सिंह, रानू बाई, घनश्याम, मुकेश सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने कलेक्टर विश्वकर्मा को ग्राम में नलकूप लगवाने संबंधी आवेदन देते हुए बताया कि उनके ग्राम में नलकूप नहीं होने के कारण बहुत परेशानी होती है। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। कलेक्टर द्वारा ई पीएचई स्वदेश मालवीय को जांच कर नियमानुसार आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जिससे कि ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। जनसुनवाई में आयीं रायसेन निवासी नूर अख्तर ने भूमि का सीमांकन कराकर प्रदान करने संबंधी आवेदन देते हुए बताया कि सिलवानी तहसील के ग्राम रमपुरा खुर्द में खसरा क्रमांक 45 रकबा 21.43 एकड़ शामलात खाते की भूमि हैं।जिस पर कब्जा किया गया है। भूमि के मालिकाना संबंधी केस का न्यायालय तहसीलदार सिलवानी एवं कमीश्नरी भोपाल से फैसला उनके पक्ष में आया है।इसके उपरांत भी उनकी भूमि का ना तो सीमांकन किया गया है और ना ही कब्जा प्रदान किया गया है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार सिलवानी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 96 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें अधिकांश आवेदन सीमांकन, नामांतरण, पीएम आवास योजना, आर्थिक सहायता, विद्युत, अवैध कब्जा सहित योजनाओं का लाभ नहीं मिलने संबंधी थे। जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्वेता पवार सहित डिप्टी कलेक्टर और जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अनुभागों से वीसी के माध्यम से एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमओ सहित खण्डस्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में उपस्थित रहे।
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