पश्चिम एशिया संघर्ष का असर: MP के CM यादव ईंधन भंडार का आकलन करेंगे, खाद्य सुरक्षा की समीक्षा करेंगे

Bhopal: मध्य प्रदेश सरकार ने अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के संभावित असर को देखते हुए अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थिति का जायज़ा लेने और राज्य में पर्याप्त इंतज़ाम सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), गृह सचिव और खाद्य आपूर्ति, परिवहन और बागवानी विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

ऐसी आशंका है कि यदि मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो इससे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है और LPG तथा CNG की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए, राज्य सरकार ने मौजूदा ईंधन भंडार का आकलन करने और राज्य में खाद्य आपूर्ति के इंतज़ामों की समीक्षा करने के लिए यह बैठक बुलाई है।

इसके अलावा, बैठक में उन लोगों की सहायता करने और उन्हें सुरक्षित निकालने की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी, जो मध्य पूर्व में तनाव के कारण वहाँ फँस सकते हैं।

इससे पहले 4 मार्च को, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए, नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में एक 24*7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

नोटिस में कहा गया है, "मौजूदा अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में रहने वाले मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में एक 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है।"

इसके अलावा, नोटिस में यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी जो इस समय किसी खाड़ी देश में रह रहा है, वह इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है।

नोटिस में आगे कहा गया है, "इसके तहत, मध्य प्रदेश के वे सभी निवासी जो पढ़ाई, रोज़गार, व्यवसाय, पर्यटन आदि के लिए खाड़ी देशों में गए हैं और जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वे इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की मदद से, मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों से संपर्क करके प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेगी।" (ANI)