गेहूँ खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होः प्रमुख सचिव

भोपाल: सम्पूर्ण प्रदेश में एक अप्रैल से 15 मई तक किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी की जायेगी। इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125 रूपए निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने की सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली जाएँ। खरीदी केन्द्र पर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। अधिक से अधिक खरीदी केन्द्र गोदाम स्तर पर बनें यह भी प्रयास किया जाए।

उक्त निर्देश खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित रबी उपार्जन की तैयारियाँ एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में दिए गए। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में एमडी नागरिक आपूत्रि निगम तरूण पिथोड़े, संभागीय आयुक्त दीपक सिंह, डायरेक्टर फूड दीपक सक्सेना सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कहा कि परिवहन में होने वाले खर्च और असुविधा को देखते हुए खरीदी केन्द्र गोदाम परिसर में ही खोले जाने का प्रयास किया जाए। प्रत्येक तहसील में कम से कम एक केन्द्र अवश्य हो। एक केन्द्र पर 200 से 750 तक कृषकों की संख्या के मान से केन्द्र खोले जाएँ। कृषकों को सामान्यत: 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न जाना पड़े यह भी प्रयास किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्व-सहायता समूह के माध्यम से खरीदी कराने से पूर्व स्व-सहायता समूह के संबंध में जिला पंचायत से समूह के संबंध में विस्तृत जानकारी अवश्य प्राप्त की जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी केन्द्र पर अगर किसी कारण से खरीदी निरस्त की जा रही है तो उसे पोर्टल पर दर्शाना अनिवार्य है। बिना पोर्टल पर दर्शाए किसी भी केन्द्र पर खरीदी निरस्त नहीं की जा सकती है। प्रदेश के बाहर से खरीदी केन्द्र पर अनाज न आए, इसके लिये उड़नदस्ते का गठन तथा नाकों पर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कलेक्टरों से अपेक्षा की कि खरीदी केन्द्र पर किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंधन किए जाएँ। छाया-पानी के साथ-साथ खरीदी के लिये जो भी आवश्यक उपकरण हैं वह भी खरीदी केन्द्र पर हों, यह भी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें।

एमडी नागरिक आपूर्ति निगम तरूण पिथोड़े ने बैठक में कलेक्टरों से अपेक्षा की कि वे कृषक पंजीयन के सत्यापन की समीक्षा करने के साथ ही सत्यापन उपरांत किसानों की सूची ग्राम में चस्पा कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही परिवहन की कार्ययोजना की भी समीक्षा करें। इसके साथ ही उपार्जन केन्द्र पर भौतिक सुविधायें एवं मानव संसाधन की उपलब्धता का भी सत्यापन अवश्य कराएँ। किसानों एवं उपार्जन केन्द्र तथा संबंधित संस्थाओं के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा जिला कलेक्टर करें ऐसी अपेक्षा है।

उचित मूल्य दुकान विहीन पंचायतों में खोली जाएँ दुकानें:

प्रमुख सचिव खाद्य उमाकांत उमराव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नई दुकान खोलने का काम 31 मार्च तक किया जाए। अप्रैल माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्पूर्ण प्रदेश में खोली गईं नई उचित मूल्य दुकानों का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में नया कंट्रोल ऑर्डर लाने का कार्य भी किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के ई-केवायसी का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। इसके साथ ही मोबाइल नम्बर लिंकिंग का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे परिवार जिनका दो स्थानों पर राशन कार्ड में नाम दर्ज है, उनका सत्यापन कर नाम हटाने की कार्रवाई भी की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक राशन प्रदाय केन्द्र हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के अन्न उत्सव का आयोजन भी किया जाना है। इसके लिये प्रत्येक जिले में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी जिलों में उपलब्ध खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचे यह भी सुनिश्चित किया जाए।

संचालक खाद्य दीपक सक्सेना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भवनहीन दुकानों हेतु नवीन भवन सह गोदाम का निर्माण एक डिजाइन व एक कलर कोडिंग के माध्यम से किया जाना है। प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार 500 दुकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक जिले में 20 प्रतिशत दुकानों का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक दुकान के भवन के निर्माण पर 13.50 लाख रुपये का व्यय होगा। निजी निवेशकों का निविदा के माध्यम से 50 वर्ष के मासिक वेतन के आधार पर चयन किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान परिसर में निवेशक को अतिरिक्त दुकान निर्माण एवं संचालन की अनुमति होगी। 15 वर्ष पश्चात भवन सह गोदाम का अंतरण पंचायत को कर दिया जायेगा।

संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी का कार्य उत्साह के साथ किया जायेगा। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा। बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।