दिग्विजय सिंह की चिंता, संविधान व्यवस्था पर 75वें दिवस पर

इंदौर : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को 75वें संविधान दिवस के अवसर पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या संवैधानिक व्यवस्था बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, "आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या संवैधानिक व्यवस्था बरकरार रहेगी। क्या संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से काम करेंगी? हम सभी देख सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। एसआईआर में हेरफेर हुआ है। चुनाव आयोग से हमारी मांग सरल है। मतदाता सूची साझा करें ताकि हम जांच कर सकें कि नामों का कोई दोहराव तो नहीं है।"

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर मूल संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण और सपनों को कायम रखने के लिए संसद सदस्यों को बधाई दी और प्रसन्नता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, मैं सदस्यों के सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हुए इस स्मरणोत्सव पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं," राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा।

संविधान के प्रारूपण के इतिहास को याद करते हुए उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को याद किया, जो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, और भारत के सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज का प्रारूपण करने में उनके प्रयासों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन, 26 नवंबर, 1949 को, संविधान भवन के इसी केंद्रीय कक्ष में, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य पूरा किया था। उसी वर्ष, आज ही के दिन, हम भारत के लोगों ने, अपने संविधान को अपनाया था। स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे।"

26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने।

संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी और शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद, इसकी सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।