"दक्षिण की राजनीतिक उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे": प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर DK Shivakumar

Bengaluru , बेंगलुरु : जैसा कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देने के लिए एक संविधान संशोधन का प्रस्ताव कर रही है, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि ऐसा कानून दक्षिणी राज्यों की आवाज़ को व्यवस्थित रूप से कम कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी और उनके सहयोगी इन राज्यों को "राजनीतिक रूप से हाशिए पर" नहीं जाने देंगे।

X पर एक पोस्ट में, शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों की कीमत पर एक राजनीतिक पुनर्गठन (re-engineering) का प्रयास कर रही है। "लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों की आवाज़ को व्यवस्थित रूप से कम कर देगा, जबकि दूसरी जगहों पर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को पुरस्कृत करेगा। यह प्रगति और सुशासन को दंडित करने के अलावा और कुछ नहीं है," उन्होंने लिखा। कांग्रेस नेता ने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी विधायिका में महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी आड़ में छिपकर अपना संदिग्ध और "अत्यंत अनुचित राजनीतिक एजेंडा" नहीं चलाना चाहिए।

"आइए बिल्कुल स्पष्ट रहें: कांग्रेस महिला आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है। वास्तव में, यह श्रीमती सोनिया गांधी की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता ही थी जिसने इस सपने को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला खड़ा किया। हम मांग करते हैं कि इसे परिसीमन या सीटों के विस्तार से जोड़े बिना लागू किया जाए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एक अत्यंत अनुचित राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण की आड़ न ले। चुनावों के दौरान, बिना किसी पारदर्शिता या परामर्श के, भारत के लोकतंत्र के इतने बड़े पुनर्गठन की जल्दबाजी करना अत्यंत संदिग्ध और अस्वीकार्य है। भारत की ताकत संतुलन में निहित है, प्रभुत्व में नहीं। निष्पक्षता में निहित है, हेरफेर में नहीं," उन्होंने आगे कहा।

शिवकुमार ने कहा कि दक्षिणी राज्य एकजुट होकर खड़े होंगे, "एक आवाज़ में बोलेंगे, और संघवाद की सच्ची भावना की रक्षा करेंगे"। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023', जो महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की योजना बना रही है; इसके लिए वह 2023 के अधिनियम में एक संशोधन लाएगी और एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग करेगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सदन में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और शेष 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।