"उचित पारदर्शिता और जवाबदेही होगी": नए वक्फ कानून पर BJP सांसद बोम्मई

Haveri: भाजपा सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों को न्याय प्रदान करेगा और उचित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। एएनआई से बात करते हुए, बोम्मई ने जोर देकर कहा कि वक्फ संपत्तियों को भी कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा। भाजपा सांसद ने कहा, "इस देश के गरीब मुसलमान पिछले 75 वर्षों से पीड़ित हैं। अब उन्हें न्याय दिया जाएगा, और उचित पारदर्शिता और जवाबदेही होगी, और कानून का शासन लागू होगा। इससे वक्फ संपत्तियों की भी सुरक्षा होगी।" राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ ( संशोधन ) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे बजट सत्र के दौरान संसद ने पारित किया था । राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी, जिसे संसद ने पारित कर दिया था । शुक्रवार को राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े, जबकि लोक सभा ने एक लम्बी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत कई नेताओं ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हो गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, इससे संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामला निपटान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया।

पिछले साल अगस्त में पहली बार पेश किए गए इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद संशोधित किया गया था इस विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना तथा वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। (एएनआई)