"जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई": G. Parameshwara

Tumkur: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने रविवार को कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है । पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक के दौरान रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी । चर्चा के बाद, सरकार रिपोर्ट से सहमत हो सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है।" इससे पहले, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तीखा हमला किया , उन पर कांग्रेस सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए जाति जनगणना को राजनीतिक नौटंकी के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

फ्रीडम पार्क के पास मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, " जाति जनगणना रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसे अब हवा दी जा रही है। कंथराज आयोग की रिपोर्ट एक दशक पहले तैयार की गई थी। इसे अब तक क्यों लागू नहीं किया गया? अब, जब विफल गारंटियों, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि पर जनता का गुस्सा उबल रहा है, तो सरकार जाति जनगणना के नाटक से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है ।" कुमारस्वामी ने कहा, "अगर आप वाकई जाति जनगणना चाहते हैं , तो एक नया सर्वेक्षण करें और एक नई रिपोर्ट पेश करें। पिछले 10 सालों में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं।" उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए जाति का शोषण करने का आरोप लगाया, चेतावनी दी कि यह विभाजनकारी एजेंडा सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया, "कांग्रेस, जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है और हर मौके पर संविधान की धज्जियां उड़ाती है, अब समाज को विभाजित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सिद्धारमैया शासन की आड़ में जाति-आधारित संघर्षों के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "सिद्धारमैया दो साल से सत्ता में हैं। इस रिपोर्ट को पहले क्यों लागू नहीं किया गया? अचानक आई यह दिलचस्पी सत्ता से चिपके रहने की हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है।" कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाति जनगणना (सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण) रिपोर्ट सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट को सौंप दी है । जाति जनगणना रिपोर्ट, अगर जारी की जाती है, तो तेलंगाना के बाद कांग्रेस शासित राज्य द्वारा जारी की जाने वाली दूसरी रिपोर्ट होगी। (एएनआई)