सिद्धारमैया ने आंध्र के CM को पत्र लिखकर चित्तूर में तोतापारी आम के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का किया आग्रह

Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिखकर उनसे आंध्र के चित्तूर जिले में कर्नाटक के तोतापरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया । अपने पत्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने चित्तूर जिला कलेक्टर द्वारा अन्य राज्यों से जिले में तोतापारी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के कथित आदेश पर चिंता व्यक्त की। सिद्धारमैया ने बताया कि आदेश को लागू करने के लिए राजस्व, पुलिस, वन और विपणन विभागों की टीमों को तमिलनाडु और कर्नाटक से सटे अंतर-राज्यीय जांच चौकियों पर तैनात किया गया है।

सिद्धारमैया के पत्र में लिखा है, "मैं चित्तूर के जिला कलेक्टर द्वारा 07.06.2025 को जारी किए गए एक आदेश पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं , जिसमें अन्य राज्यों से जिले में तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्व, पुलिस, वन और विपणन विभागों के अधिकारियों वाली बहु-विषयक प्रवर्तन टीमों को इस निर्देश को लागू करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक से सटे अंतर-राज्यीय चेक-पोस्टों पर तैनात किया गया है ।" इसके अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसे "अचानक" और "एकतरफा" कदम माना। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले से कर्नाटक के आम उत्पादकों और खासकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आम की खेती करने वालों को परेशानी हुई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से "सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है तथा फसल-उपरान्त भारी नुकसान का खतरा है।" पत्र में आगे लिखा गया है, "इस अचानक और एकतरफा कदम से कर्नाटक के आम उत्पादकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है , खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को, जो बड़ी मात्रा में तोतापुरी आम की खेती करते हैं। ये किसान लंबे समय से अपने उत्पाद के विपणन के लिए चित्तूर स्थित प्रसंस्करण और लुगदी निष्कर्षण इकाइयों के साथ मजबूत संबंधों पर निर्भर हैं। मौजूदा प्रतिबंध ने इस अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है और फसल के बाद होने वाले बड़े नुकसान की धमकी दी है, जिसका सीधा असर हजारों किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है।" सिद्धारमैया ने कहा कि इस निर्णय से जवाबी कार्रवाई हो सकती है और कहा कि हितधारकों ने इस मुद्दे पर असंतोष व्यक्त किया है, जिससे सब्जियों और अन्य कृषि वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

पत्र में कहा गया है, "इसके अलावा, बिना किसी पूर्व परामर्श या समन्वय के की गई इस प्रकृति की कार्रवाई सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है। मुझे यह भी चिंता है कि इससे अनावश्यक तनाव और जवाबी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हितधारक पहले से ही असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, जिससे सब्जियों और अन्य कृषि वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही बाधित हो सकती है।" सिद्धारमैया ने चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और विश्वास जताया कि वह किसान कल्याण के हित में कृषि उपज की निर्बाध आवाजाही बहाल करने के लिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा, "मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं और अनुरोध करता हूं कि उक्त आदेश को तत्काल रद्द करने के लिए चित्तूर जिले के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। मुझे विश्वास है कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और किसानों के कल्याण के हित में कृषि उपज की निर्बाध आवाजाही को बहाल करने के लिए त्वरित कदम उठाएंगे ।"