लोकायुक्त को ईडी के पत्र के पीछे दुर्भावनापूर्ण मंशा: CM सिद्धारमैया

New Delhi : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय पर हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई से पहले लोकायुक्त को पत्र लिखने के लिए हमला बोला और कहा कि ईडी कोर्ट को प्रभावित करना चाहता था। सिद्धारमैया ने कहा, " हमारी याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आने से एक दिन पहले ईडी ने लोकायुक्त को पत्र लिखा था, जिसका उद्देश्य कोर्ट को प्रभावित करना था।" सिद्धारमैया ने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट जांच के बाद लोकायुक्त को सौंपी जा सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र लिखने और उसे मीडिया में लीक करने के पीछे राजनीतिक दुर्भावना और कोर्ट को पूर्वाग्रह की स्थिति में लाने का प्रयास था।

सिद्धारमैया ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "हाईकोर्ट में हमारी याचिका सुनवाई के लिए आने से एक दिन पहले ईडी ने कोर्ट को प्रभावित करने के इरादे से लोकायुक्त को पत्र लिखा था।"

" ईडी जांच कर रही है। उसका जांच करना सही नहीं है। फिर भी जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी जा सकती थी। इसके अलावा लोकायुक्त को पत्र लिखना और उसे मीडिया में लीक करना राजनीतिक द्वेष है। इस मुद्दे को लेकर कल हाई कोर्ट में हमारी याचिका सुनवाई के लिए आ रही है। एक दिन पहले मीडिया में प्रचार के पीछे कोर्ट को प्रभावित करने और कोर्ट के प्रति पक्षपात करने की दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक चाल है।" उन्होंने कहा,"कोर्ट ने लोकायुक्त को 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर ईडी लोकायुक्त को रिपोर्ट दे सकता था। इसके अलावा राज्य की जनता समझ जाएगी कि ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है।" कर्नाटक लोकायुक्त के साथ अपने हालिया संचार में ईडी ने दावा किया था कि MUDA ने बेनामी और अन्य लेन-देन में कुल 1,095 साइटों को 'अवैध रूप से' आवंटित किया था। ईडी ने यह भी कहा कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को साइटों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया अवैध पाई गई। जब कैबिनेट फेरबदल के बारे में पूछा गया, तो कर्नाटक के सीएम ने कहा "क्या मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया जाएगा? आपने कल्पना की है और अपने लिए खबर बनाई है। अब मुझसे जवाब मांगने के बारे में क्या? उन्होंने कहा कि आलाकमान ने भी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया है।" (एएनआई)