कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने वरिष्ठता के अनुसार भुगतान न करने पर CM सिद्धारमैया को लिखा पत्र

Bengaluru: कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ (केएससीए) के अध्यक्ष आर. मंजूनाथ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार वरिष्ठता के आधार पर ठेकेदारों को भुगतान नहीं करती है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि ठेकेदारों और सरकारी विभागों के बीच बिचौलियों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता कानून के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर भुगतान जारी करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है। पत्र में लिखा है, "राज्य में कुल 1.5 लाख ठेकेदार हैं, जिनमें से 60% छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदार हैं। इन ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिल रहा है। केवल प्रभावशाली ठेकेदारों को ही भुगतान किया जा रहा है, और मंजूनाथ सवाल करते हैं, "बाकी ठेकेदार कैसे अपना गुजारा करेंगे?" सीएम सिद्धारमैया को लिखे पत्र में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग, चार सिंचाई निगमों और लघु सिंचाई विभाग में फंड जारी करने में बिचौलिए बड़े पैमाने पर शामिल हैं। नतीजतन, इन विभागों में वरिष्ठता के आधार पर फंड जारी नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय रूप से 3 अप्रैल को, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक भाजपा के नेताओं, जिनमें राज्य अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और वरिष्ठ नेता सीटी रवि शामिल थे, को गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिद्धारमैया प्रशासन को निशाना बनाकर किए गए प्रदर्शनों के कारण अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की। राज्य की राजधानी में तनाव बढ़ने पर नेताओं को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक में भाजपा कई क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। राज्य में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में रात भर विरोध प्रदर्शन किया और सुबह भी प्रदर्शन जारी रखा। यह कहते हुए कि कांग्रेस सरकार ने सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है, भाजपा एमएलसी चालावाड़ी नारायणस्वामी ने कहा कि वे पहले दी गई पांच गारंटियों के आधार पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। भाजपा नेता ने राज्य सरकार के मंत्रियों पर मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र पर दोष मढ़ने के लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल "गैर-जिम्मेदार" मंत्री ही इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। (एएनआई)