कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान – "भाजपा सांसदों का बचाव मेरे आरोप को साबित करता है"

बेंगलुरु : कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने रविवार को कथित आरएसएस भागीदारी पर निलंबित कर्नाटक सरकार के एक अधिकारी का बचाव करने के लिए भाजपा सांसदों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "भाजपा सांसद आगे आकर उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे मेरी बात साबित होती है।" करगे की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा निलंबित एक सरकारी अधिकारी का बचाव किया है, जिसे कथित तौर पर आरएसएस पाठशाला कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निलंबित किया गया था। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका खड़गे ने सरकारी कर्मचारियों के नियमों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला।

"हम्म्म्म... दिलचस्प है कि बीजेपी सांसद आगे आकर उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे मेरी बात साबित होती है। वैसे भी नियम तो यही कहते हैं।" खड़गे ने लिखा, "कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य या उससे जुड़ा नहीं होगा, न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, न ही किसी अन्य तरीके से उसकी सहायता करेगा या उसे चंदा देगा।"

उन्होंने आगे बताया कि, "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, सहायता देने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने का प्रयास करे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध हो या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता हो और जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, सहायता देने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, तो वह इस आशय की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को देगा।"

खड़गे ने कहा, "यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी है या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आंदोलन या गतिविधि उप-नियम (2) के दायरे में आती है, तो इस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।"

निलंबन की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, "उनके दिशानिर्देश हैं कि किसी भी अधिकारी को, जब वह सरकारी सेवा में हो, तो इस तरह के संगठनों में भाग नहीं लेना चाहिए। इसीलिए यह कार्रवाई की गई है..."

इससे पहले गुरुवार को खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम 5(1) का हवाला देते हुए, जो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा बनने और राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है, खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेकर नियम का उल्लंघन किया है।

खड़गे ने पत्र में कहा, "कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम 5(1) के अनुसार, निम्नलिखित नियम पहले से ही लागू है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में शामिल किसी भी संगठन का सदस्य या अन्यथा संबद्ध नहीं होगा, या किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा, इसके समर्थन के लिए आग्रह नहीं करेगा या इसमें कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। यह देखा गया है कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।"

उन्होंने सीएम सिद्धारमैया से एक परिपत्र जारी करने का अनुरोध किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा, "राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने से सख्ती से प्रतिबंधित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।"

प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था, उन्होंने संगठन पर "युवा दिमागों का ब्रेनवॉश" करने और "संविधान के खिलाफ दर्शन" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।