कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का दिया आदेश

Bengaluru: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एमयूडीए में कथित अवैध साइट आवंटन घोटाले के संबंध में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है । उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें एमयूडीए घोटाले की जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति को चुनौती दी गई थी । इस बीच, नोटिस जारी न होने के मद्देनजर सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया । हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई भी 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।इससे पहले 10 जून को प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 100 करोड़ रुपये (लगभग) बाजार मूल्य वाली 92 अचल संपत्तियों (एमयूडीए साइटों) को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

विज्ञप्ति के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां आवास सहकारी समितियों और व्यक्तियों जैसी संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत हैं, जो MUDA अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के मुखौटे या डमी हैं। ईडी की जाँच में विभिन्न क़ानूनों और सरकारी आदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके और अन्य धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से MUDA स्थलों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। पूर्व MUDA आयुक्तों की भूमिका, अयोग्य संस्थाओं/व्यक्तियों को मुआवज़ा स्थलों के अवैध आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली के रूप में सामने आई है। जांच के दौरान नकदी, बैंक हस्तांतरण, चल/अचल संपत्तियों के रूप में अवैध आवंटन करने के लिए कथित रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

अवैध आवंटन करने की कार्यप्रणाली में अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करना तथा सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए फर्जी दस्तावेजों/अधूरे दस्तावेजों का उपयोग करके आवंटन करना तथा कुछ मामलों में आवंटन पत्रों की पिछली तारीख लगाना शामिल था।इन अवैध आवंटनों के लिए प्राप्त धनराशि को एक सहकारी समिति तथा आवंटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के रिश्तेदारों/सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया। इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग MUDA अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम पर अवैध रूप से आवंटित MUDA साइटों में से कुछ को खरीदने के लिए किया गया।