Karnataka के सीएम सिद्धारमैया ने 50:50 योजना रद्द की
Mysuru मैसूर: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में 50:50 भूमि आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने अनियमितताओं की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए दो आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के अधिकारी जांच करने में सक्षम हैं, उन्होंने कहा कि सरकार घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
जब पत्रकारों ने उनसे MUDA घोटाले के बारे में पूछा तो सिद्धारमैया अपना आपा खो बैठे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “आपको कितनी बार बताना है? क्या उन्होंने (जिला प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा ने) स्पष्ट नहीं किया? आप लोग बार-बार एक ही बात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने MUDA में 50:50 भूमि आवंटन योजना पर रोक लगा दी है और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को स्थगित रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी पत्नी पार्वती को साइटों के कानूनी आवंटन का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने पूछा, "हमने विजयनगर में न तो साइट मांगी थी और न ही आवेदन दिया था। MUDA, जिसने अवैध रूप से जमीन का अधिग्रहण किया था, ने अपनी गलती स्वीकार की और मेरी पत्नी को वैकल्पिक जमीन दी।
यदि आपकी जमीन अधिग्रहित की जाती है तो क्या आप मुआवजे की मांग नहीं करेंगे।" उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे विवाद में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वह आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उनका जवाब देंगे। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट इस पर फैसला करेगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी की इस चेतावनी पर कि उनकी पार्टी जिले का पुराना नाम बहाल करेगी सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जेडीएस सत्ता में वापस नहीं आएगी। एससी/एसटी निगम फंड दुरुपयोग घोटाले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा छापेमारी के बारे में उन्होंने कहा कि ईडी अपना कर्तव्य निभा रही है।
