कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सरकार सक्रिय, DK शिवकुमार ने दिए निर्देश
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने इलाकों में अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें।विधान भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए।उपमुख्यमंत्री ने कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम की रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) योजना के तहत दी जा रही सहायता और ऋण सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को रेशम उत्पादन करने वाले किसानों से सलाह लेने और उनकी ज़रूरतों के आधार पर योजना को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया।शिवकुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत आने वाले सभी बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों को राज्य का दौरा करने और अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं को सीधे सुनने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं को तेज़ी से लागू करने का भी निर्देश दिया, जिसमें मौलाना आज़ाद स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूलों (KPS) की तर्ज पर अपग्रेड करना और महिला कॉलेज शुरू करना शामिल है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए राज्यसभा सदस्य मंसूर खान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग समितियों ने अल्पसंख्यक हॉस्टलों में भोजन की सुविधाओं की भी समीक्षा की है। उत्तरी कर्नाटक के लिए विधायक यासिर पठान की अध्यक्षता वाली समिति और दक्षिणी कर्नाटक के लिए विधायक बिलकिस बानो की अध्यक्षता वाली समिति ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। शिवकुमार ने कहा, "इन रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।"भोजन की गुणवत्ता और हॉस्टल सुविधाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कुछ चुनिंदा हॉस्टलों में छात्रों द्वारा संचालित मेस (भोजन व्यवस्था) को पायलट आधार पर शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
उपमुख्यमंत्री ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों को तय समय सीमा के भीतर लागू किया जाए।
बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ मंत्री यू.टी. खादर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिज़वान अरशद, BDA अध्यक्ष एन.ए. हैरिस, पूर्व मंत्री रहीम खान, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली बाबा हुसैनि, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यू. निसार अहमद, अल्पसंख्यक विकास निगम के अध्यक्ष अल्ताफ खान, ईसाई विकास निगम के अध्यक्ष जाफेट, हज समिति के अध्यक्ष टीपू, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार एल.के. अतीक, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रितेश कुमार सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मनोज जैन सहित कई लोग मौजूद थे।
