'आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इंटरनल रिज़र्वेशन पर फ़ैसला लिया जाएगा': कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर

Bengaluru : कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में इंटरनल रिज़र्वेशन के बंटवारे पर फैसला करेगी। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, परमेश्वर ने शेड्यूल्ड कास्ट (SC) कम्युनिटी के अंदर 17 परसेंट कोटे के बराबर बंटवारे और खानाबदोश कम्युनिटीज़ को अलग से एक परसेंट रिज़र्वेशन देने की मांग पर बात की।

इंटरनल रिज़र्वेशन पर, उन्होंने कहा, "सरकार पहले ही इंटरनल रिज़र्वेशन देने के लिए मान गई है। हालांकि, इस रिज़र्वेशन के बंटवारे में कन्फ्यूजन को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। चिंता है कि रोस्टर तैयार करने के दौरान, किसी एक खास कैटेगरी को रिज़र्वेशन का ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है। इस मामले पर कैबिनेट मीटिंग में फिर से चर्चा की जाएगी। हम कैबिनेट की चर्चा के दौरान लिए गए आखिरी फैसले के आधार पर आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "पहले SC कम्युनिटी के लिए 17 परसेंट इंटरनल रिज़र्वेशन देने का फैसला किया गया था। हालांकि, अब खानाबदोश कम्युनिटीज़ (अलेमारिस) के लिए अलग से एक परसेंट देने की मांग है। कोर्ट ने 56 परसेंट रिज़र्वेशन की लिमिट पर भी रोक लगा दी है।" बुधवार को घोषित सरकारी भर्तियों के लिए इंटरनल रिज़र्वेशन पॉलिसी लागू करने की BJP की मांग पर सहमति जताते हुए, गृह मंत्री ने कहा, "ये ज़रूरी मामले हैं जिन पर कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अच्छी तरह चर्चा करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कैबिनेट में इस पर चर्चा कर रहे हैं; राय में मतभेद होना लाज़मी है। राय चाहे जो भी हो, कैबिनेट की बहस के बाद आख़िरी फ़ैसला लिया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट में भर्ती के ऑर्डर कल जारी किए गए थे। इस भर्ती प्रोसेस के दौरान इंटरनल रिज़र्वेशन लागू किया जाएगा। आज की कैबिनेट मीटिंग में चर्चा का यह मुख्य टॉपिक होगा।" पिछले साल, कर्नाटक कैबिनेट ने 101 जाति समुदायों के लिए इंटरनल रिज़र्वेशन की घोषणा की थी, यह फ़ैसला जस्टिस दास कमीशन की 1,766 पेज की सर्वे रिपोर्ट पर आधारित था। यह नया विवाद तब हुआ जब कर्नाटक BJP प्रेसिडेंट BY विजयेंद्र ने राज्य सरकार से पिछड़े समुदायों के लिए "इंटरनल रिज़र्वेशन" के ज़रिए खाली जगहों को भरने और युवाओं के लिए रोज़गार के मौके बनाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये कदम नहीं उठाए गए, तो BJP के लिए कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ ज़ोरदार आंदोलन शुरू करना ज़रूरी होगा। मल्लेश्वरम में BJP के राज्य ऑफिस, जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने दावा किया कि BJP ने पहले सभी समुदायों के लिए न्याय पक्का करने के लिए रिज़र्वेशन कोटा बढ़ाकर 56% कर दिया था।

विजयेंद्र ने कहा, "आप 50,000 खाली पोस्ट भरते हैं या एक लाख पोस्ट, यह आप पर (कर्नाटक CM) है। हमारी मांग सभी खाली पोस्ट भरने की है। BJP सरकार ने सभी समुदायों के लिए न्याय पक्का करने के लिए इंटरनल रिज़र्वेशन को बढ़ाकर 56 परसेंट कर दिया था। उसके आधार पर, दबे-कुचले और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए इंटरनल रिज़र्वेशन पर विचार करके इन खाली पोस्ट को भरा जाना चाहिए।"

पिछले महीने, कर्नाटक के एक खानाबदोश समुदाय, लंबानी समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के एक इवेंट में विरोध किया और रुकावट डाली, यह दावा करते हुए कि इंटरनल रिज़र्वेशन पॉलिसी के कारण अन्याय हो रहा है। (ANI)