JPSC-JSSC प्रदर्शन: सीएम सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, अभ्यर्थियों ने मांगा समय
Ranchi , रांची: झारखंड सरकार ने बुधवार को रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (JSSC CGL) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आमंत्रित किया। अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) कुमार रजत और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) धनंजय कुमार विरोध स्थल पर पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए सरकार का निमंत्रण दिया।
पत्रकारों से बात करते हुए SDM रजत ने कहा, "उन्होंने (विरोध कर रहे उम्मीदवारों ने) कुछ समय मांगा है। उन्हें समय दिया गया है। वे फिर हमें बताएंगे। हम यहीं बने रहेंगे..." हालांकि, विरोध कर रहे उम्मीदवारों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी चर्चा केवल छात्रों के बीच होगी और कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए दो घंटे का समय मांगा। इससे पहले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, "...कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और जांच एजेंसियां कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। कुल मिलाकर, एजेंसियां इस मामले पर लगन और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं, और मुझे विश्वास है कि हम ठोस समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे... मैंने अभी तक गृह मंत्री से बात नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करूंगा।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जिनकी भी मांगें हैं, वे आगे आ सकते हैं और अपनी चिंताएं रख सकते हैं। हमें पहले से ही कुछ हद तक मुद्दों की जानकारी है, और अगर वे अपनी बात रखते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उन पर गंभीरता से विचार करेगी।"
इस बीच, सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने विरोध कर रहे उम्मीदवारों का समर्थन किया और कहा कि सरकार जल्द ही उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाएगी।
पांडे ने कहा, "JMM विरोध प्रदर्शन में उम्मीदवारों के साथ खड़ा है... हम उनकी मांगों को जानते हैं। सरकार एक या दो दिन में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करेगी। सबूतों के आधार पर 2-3 दिनों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" 5 जुलाई को 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। तब से, छात्र पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए चौबीसों घंटे विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं।
प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) को रद्द करने और TDPL एजेंसियों के ज़रिए आयोजित परीक्षाओं की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।
