एलजी मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित नए घरों की आधारशिला रखी

Rajouri, राजौरी : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती गांव झांघेर की अपनी यात्रा के दौरान हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अकारण पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए नए घरों के निर्माण की आधारशिला रखी । नौशेरा सब-डिवीजन के अपने दौरे के दौरान , सिन्हा ने कहा कि राजौरी में 388 घरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है । इसका निर्माण छह महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर के संभागीय आयुक्तों ने दो महीने पहले केंद्र शासित प्रदेश में 1,500 घर बनाने के लिए एक गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, "एनजीओ देश भर में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाता है... दो महीने पहले संगठन ने जम्मू के संभागीय आयुक्त और कश्मीर के संभागीय आयुक्त के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 1,500 घर बनाने पर सहमति बनी थी। आज राजौरी में 388 घरों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई । ये घर छह महीने में पूरे हो जाएंगे... एक घर की लागत 9 लाख 80,000 रुपये आएगी..."

राजौरी के एक निवासी ने नए घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और बताया कि छह परिवारों को पहले ही घर मिल चुके हैं।

स्थानीय निवासी ने एएनआई को बताया, "मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे हमें घर मुहैया करा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी हमारी बहुत मदद की है... यहां 6 परिवारों को घर मुहैया कराए गए हैं... गोलीबारी के कारण हमारा घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था..."

भाजपा नेता रविंदर रैना ने उपराज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन परिवारों के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे, उनके लिए राजौरी और नौशेरा जिलों में लगभग 400 घर बनाए जाएँगे। उन्होंने कहा कि नौशेरा , राजौरी और पुंछ के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को ऊँचा रखा है।

रैना ने कहा , "एलजी मनोज सिन्हा ने नौशेरा और पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान झेलने वालों के लिए घरों के निर्माण की घोषणा की है । राजौरी जिले में उन लोगों के लिए लगभग 400 घर बनाए जाएंगे जिनके घर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे... नौशेरा , राजौरी और पुंछ के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा है और एलजी ने आज यहां बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की घोषणा की है... हम उपराज्यपाल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।"

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए प्रदान किए जाने वाले मानव-दिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 दिन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया।

एक्स पर एक पोस्ट में एलजी सिन्हा ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभारी हूं कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले मानव-दिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 दिन कर दी है।"

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 1,962 पंचायतों को 'बाढ़ प्रभावित' घोषित किया गया था और इससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। भारत सरकार से विशेष राहत की मांग की गई थी और आज के फैसले से कमजोर ग्रामीण परिवारों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित होगी, परिवारों को आर्थिक संकट से राहत मिलेगी और टिकाऊ संपत्ति का निर्माण होगा।"

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (एमओएएंडएफडब्ल्यू) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 'बाढ़/बादल फटने/भूस्खलन' (प्राकृतिक आपदा) प्रभावित क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रति परिवार 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का लाभ देने की सिफारिश की थी।