J-K: राजौरी जिले के सेरी और लम्बेरी ब्लॉक के बीच बॉर्डर एरिया के गांवों को पुल से बड़ी राहत मिली
Rajouri , राजौरी : जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले में ब्लॉक सेरी और ब्लॉक लम्बेरी को जोड़ने वाले गुज्जरी तेहरा में बने नए पुल ने कई बॉर्डर वाले गांवों के लोगों को बड़ी राहत दी है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और रोज़ाना का सफ़र आसान हुआ है। सालों से, लोकल लोगों, स्कूली छात्रों, मरीज़ों और बुज़ुर्गों को इस जगह पर बने खतरनाक रस्सी के पुल से नदी पार करते समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बारिश के मौसम में, आना-जाना खतरनाक और मुश्किल रहता था, जिससे रोज़ाना की ज़िंदगी और इमरजेंसी सर्विस पर बुरा असर पड़ता था।
नौशेरा के देहरा गुज्जरी इलाके में बने नए पुल ने देहरा, सेरी, स्याल, तल्लाहा, दमरी, पोथा, कनेरी और आस-पास के इलाकों समेत दस से ज़्यादा गांवों को सुरक्षित और आसान कनेक्टिविटी दी है। यह पुल ब्लॉक सेरी और ब्लॉक लम्बेरी दोनों में रहने वाले हज़ारों लोगों के लिए लाइफ़लाइन बन गया है। स्कूली छात्र अब नदी के दोनों किनारों पर बने एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन तक सुरक्षित सफ़र कर सकते हैं, जबकि मरीज़ और बुज़ुर्ग नागरिक बिना किसी डर के आसानी से हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर पहुंच सकते हैं। लोकल किसानों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को भी इलाके में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं और आसान आवाजाही का फ़ायदा मिल रहा है।
इलाके में कई लिंक रोड भी बन रहे हैं, जिनसे रोड कनेक्टिविटी और मज़बूत होने और इन दूर-दराज़ और बॉर्डर वाले गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने पुल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रशासन और संबंधित डिपार्टमेंट की कोशिशों की तारीफ़ की है, और कहा है कि नई कनेक्टिविटी ने सालों की परेशानी खत्म कर दी है और इलाके में विकास के नए मौके खोले हैं। इस बीच, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में सफ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और गंदे पानी से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए बारामूला और राजौरी ज़िलों के लिए यूज़्ड वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है।
मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, "सरकार ने सफ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और गंदे पानी की चुनौतियों को दूर करने के लिए बारामूला (Rs 37.96 करोड़) और राजौरी (Rs 34.43 करोड़) के लिए यूज़्ड वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है।"
