J&K: एलजी ने कैबिनेट मंत्रियों को विभाग आवंटित किए

Srinagar श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। मंत्रियों को विभागों के आवंटन के आदेश के अनुसार, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी लोक निर्माण (आरएंडबी), उद्योग एवं वाणिज्य, खनन, श्रम एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभागों का प्रभार संभालेंगे। सकीना इटू को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया है। इटू इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी-कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में भी समाज कल्याण मंत्री रह चुकी हैं। जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामले विभाग आवंटित किए गए हैं।

जावेद अहमद डार कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव मंत्री होंगे। सतीश शर्मा को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा एवं खेल तथा एआरआई एवं प्रशिक्षण का प्रभार सौंपा गया है। आदेश में कहा गया है, "किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए अन्य विभाग या विषय मुख्यमंत्री के पास रहेंगे।" आधिकारिक हलकों का मानना ​​है कि विशेष रूप से प्रमुख गुज्जर नेता राणा को गुज्जरों और बकरवाल सहित अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण वन और जनजातीय मामलों के मंत्रालय सौंपे गए हैं।

कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता के महत्वपूर्ण कार्यभार के साथ, डार से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकट को दूर करके किसानों और बागवानों की दुर्दशा को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की जाएगी। एलजी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2019 के नियम 4(2) के अनुसरण में नव-शामिल मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, मंत्रिपरिषद में केवल नौ मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मंत्रियों के तीन और रिक्त पद भी जल्द ही भरे जाएंगे।"