जम्मू-कश्मीर अकादमी ने सिविल जजों के लिए कंप्यूटर कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक) ताशी रबस्तान के संरक्षण और जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के शासी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में, जम्मू प्रांत के सिविल जजों के लिए “कंप्यूटर कौशल संवर्द्धन कार्यक्रम- स्तर I और II, साइबर कानून और डिजिटल साक्ष्य और ई-कोर्ट की प्रशंसा और संचालन (ECT_13_2024; ECT_14_2024; और ECT_16_2024)” पर दो दिवसीय कार्यक्रम आज जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी, जानीपुर, जम्मू में शुरू हुआ। पहले दिन, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने पहला तकनीकी सत्र संचालित किया। उन्होंने साइबर खतरों और डिजिटल कमजोरियों के बारे में बताते हुए कहा कि न्यायपालिका के लिए सुरक्षित और कुशल तकनीकी प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने चर्चा की कि अदालतें साइबर हमलों के लिए आसान लक्ष्य हैं और उन्हें संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने अदालती नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी जोर दिया और ऐसे प्रदर्शन दिए,

जिनसे न केवल सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि हुई, बल्कि दैनिक न्यायिक कार्यवाही में इन तकनीकी प्रगति के अनुप्रयोग में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी मिली। दिन के दूसरे तकनीकी सत्र का संचालन अनूप शर्मा, रजिस्ट्रार कंप्यूटर (आईटी), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने किया। उन्होंने ई-कोर्ट परियोजना के तहत महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल, वर्चुअल कोर्ट, एनएसटीईपी और केस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। तीसरे तकनीकी सत्र का संचालन राजीव गुप्ता, वरिष्ठ सिस्टम अधिकारी और फहीम मंजूर, सिस्टम अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया, जिन्होंने जस्टआईएस ऐप, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस), ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-कोर्ट शुल्क भुगतान और इन ई-पहलों के व्यावहारिक प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया। विद्वान संसाधन व्यक्तियों ने न्यायिक अधिकारियों को अपने दैनिक न्यायालय के कामकाज के लिए इन उपकरणों से परिचित होने में मदद की। जेएंडके न्यायिक अकादमी की निदेशक सोनिया गुप्ता ने दिन भर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यवाही का संचालन किया। सभी सत्र बहुत ही संवादात्मक रहे, जिसके दौरान प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने अनुभव, कठिनाइयों को साझा किया और विषय के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कई प्रश्न भी उठाए, जिनका संसाधन व्यक्तियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया।