जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) का मानदेय बढ़ाया, प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी

Jammu and Kashmir जम्मू : जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का मासिक मानदेय बढ़ा दिया है और कई प्रमुख प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दूरगामी परिणामों वाले एक निर्णय में, जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने सोमवार शाम को एसपीओ को दिए जाने वाले मासिक मानदेय को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का फैसला किया।

नए भर्ती किए गए एसपीओ को अब 12,000 रुपये प्रति माह, पांच साल की सेवा वाले को 18,000 रुपये, 15 साल की सेवा वाले को 24,000 रुपये और 30 साल की सेवा वाले को 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

जम्मू-कश्मीर कैबिनेट का यह फैसला एसपीओ द्वारा दी गई सेवाओं को मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। नियमित कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा, एसपीओ ने बलिदान दिया है और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को लाभकारी रोजगार देने के लिए एसपीओ की भर्ती करने का निर्णय लिया गया था, ताकि आतंकवादी उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए लुभा न सकें।

कैबिनेट ने यह भी सिफारिश की है कि मार्च के पहले सप्ताह में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। "कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को देय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।" "मंत्रिमंडल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रस्तावों में श्रीनगर के अचन डंपिंग स्थल पर 11 लाख मीट्रिक टन विरासत अपशिष्ट का जैव-खनन/जैव-उपचार के माध्यम से डंपसाइट उपचार शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 60.5 करोड़ रुपये (14वें वित्त आयोग से 33 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से 27.5 करोड़ रुपये) है, श्रीनगर के चुंटकुल और गावकदल क्षेत्रों में झेलम नदी का प्रदूषण निवारण और संरक्षण, जिसकी अनुमानित लागत 6445.68 लाख रुपये (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 6380.68 लाख रुपये) है और कटरा शहर में बाणगंगा नदी का प्रदूषण निवारण और संरक्षण, जिसकी अनुमानित लागत 92.1 करोड़ रुपये है।" "मंत्रिमंडल ने स्टाफिंग पैटर्न पर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुसार श्रीनगर के सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय और जम्मू के इंदिरा गांधी सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में तीन स्तरीय संकाय संरचना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।"

"श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर के लिए नए अस्पताल ब्लॉक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई।" "इसने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित वेतन स्तर-6 में पदों के लिए मौखिक परीक्षण/साक्षात्कार को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।" अधिकारियों ने कहा, "जम्मू और कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।"

(आईएएनएस)