चूना पत्थर ब्लॉक की पहली नीलामी शुरू, केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार ने मिलकर बढ़ाया कदम

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं, जो कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक कदम है। नीलामी का औपचारिक उद्घाटन 24 नवंबर को जम्मू में किया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी शामिल होंगे। उनकी भागीदारी केंद्र-राज्य की मज़बूत साझेदारी और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की इस पहल के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है।

यह नीलामी 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत शुरू किए गए खनन सुधारों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। सुधारों के प्रभावी होने के बाद से यह केंद्र शासित प्रदेश में पहली खनन ब्लॉक नीलामी होगी, जो खनिज क्षेत्र के भीतर बढ़ी हुई पारदर्शिता, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और सतत विकास प्रथाओं की ओर बदलाव का संकेत देती है। नीलामी के लिए सात चूना पत्थर ब्लॉकों की पहचान की गई है, जो अनंतनाग, राजौरी और पुंछ ज़िलों में लगभग 314 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। यूएनएफसी जी3 और जी4 अन्वेषण चरणों में वर्गीकृत, इन भंडारों में सीमेंट उत्पादन, निर्माण गतिविधियों और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाला चूना पत्थर मौजूद होने का अनुमान है।

नीलामी प्रक्रिया एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत संचालित की जाएगी। ये प्रावधान केंद्र सरकार को उन परिस्थितियों में नीलामी की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देते हैं जहाँ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन प्रक्रियागत बाधाओं का सामना करते हैं। यह व्यवस्था सहकारी संघवाद के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि सुधार पहल बिना किसी देरी के लागू की जाएँ।

खान मंत्रालय के अनुसार, यह प्रक्रिया पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और प्रतिस्पर्धी ढांचे के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार खनन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, राजस्व सृजन बढ़ेगा, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों के लिए नए आर्थिक रास्ते खुलेंगे। यह कदम जम्मू-कश्मीर के विकास पथ को गति देने के साथ-साथ 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।