बादल फटने पर Congress का सवाल: एडवाइजरी के बाद अनुमति क्यों?

KISHTWAR: जम्मू और कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने किश्तवाड़ में हाल ही में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ को "बहुत दुखद" करार दिया है और निवारक उपायों और बचाव कार्यों में खामियों पर चिंता जताई है। कर्रा ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है। हम बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे। इसके लिए 48 घंटे पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद भी लोगों को वहाँ जाने की अनुमति कैसे दी गई... बचाव कार्यों में निश्चित रूप से कुछ खामियाँ हैं..."

कठुआ में अचानक आई बाढ़ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या सरकार और उससे संबंधित विभाग पूरी तरह तैयार हैं, क्या बचाव कार्य समय पर हो रहे हैं या नहीं।

किश्तवाड़ में , ज़रूरी सेवाओं को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जम्मू के डिवीज़नल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा, "यहाँ बड़े-बड़े पत्थर थे; कल उन्हें विस्फोट से उड़ा दिया गया। पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। उनके नीचे कुछ शव दबे होने की आशंका के चलते रस्सी तोड़ने वाले उपकरण लगाए गए हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। सेना की मदद से यहाँ एक पुल बनाया जा रहा है... मचैल में फंसे सभी यात्रियों को कल सुरक्षित निकाल लिया गया।"

इस बीच, कठुआ जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है। कठुआ में शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात बादल फटने से रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्थानीय पुलिस थाने को भी नुकसान पहुँचा है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कठुआ और किश्तवाड़ में बचाव और राहत अभियान जारी है।

बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद , केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। X पर एक पोस्ट में, शाह ने लिखा, " कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की । स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है, और एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुँच गई हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन। हम जम्मू-कश्मीर के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं।"

भारतीय सेना जमीनी अभियानों का नेतृत्व कर रही है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), पुलिस और स्थानीय प्रशासन का समर्थन प्राप्त है।