Jammu and Kashmir में विवादित किताबों पर कार्रवाई
Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर में कुछ किताबों में कथित तौर पर अलगाववाद का महिमामंडन करने को लेकर विवाद पैदा होने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग ने रविवार को तीन प्रकाशकों को गिरफ्तार कर लिया। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत वितरित पुस्तकों की सामग्री पर सामाजिक और राजनीतिक समूहों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद एक जांच शुरू की गई थी। काउंटर-इंटेलिजेंस विंग ने हाल ही में जम्मू और दिल्ली में प्रकाशकों से जुड़े कुछ स्थानों पर छापे मारे। गिरफ्तार किए गए तीन प्रकाशक ओबेरॉय बुक सर्विस, जम्मू के इंद्रपॉल और नोएडा स्थित डोमिनेंट पब्लिशर्स के अमरदीप सिंह और गिरीश अरोड़ा हैं। इससे पहले, ओबेरॉय बुक सर्विस और डोमिनेंट पब्लिशर्स दोनों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। काउंटर-इंटेलिजेंस टीमों ने 6 जुलाई को उनके परिसरों पर छापेमारी की।
ये गिरफ़्तारियाँ "अत्यधिक अनुपयुक्त सामग्री" वाली पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण की व्यापक जाँच का हिस्सा हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांचकर्ता सामग्री की छपाई और वितरण में प्रकाशकों की भूमिका की जांच कर रहे थे। विचाराधीन पुस्तकों का शीर्षक 'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जेएंडके' है, जो हिलाल अहमद और संतोष मीना द्वारा लिखित और ओबेरॉय बुक सर्विस द्वारा प्रकाशित है, और 'जम्मू और कश्मीर की महान हस्तियां', सुशांत गिरी द्वारा लिखित और दिल्ली स्थित अनुराग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हैं। 4 जुलाई को, काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट ने धारा 49 (उकसाने), 61(2) (आपराधिक साजिश), 152 (संप्रभुता को खतरे में डालना) के तहत एक एफआईआर दर्ज की। भारत की एकता और अखंडता), 196 (शत्रुता, वैमनस्य को बढ़ावा देना) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (झूठे बयान, अफवाहें या रिपोर्ट प्रकाशित करना या प्रसारित करना), इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13। यह कार्रवाई सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध दो पुस्तकों में अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली सामग्री होने की जानकारी मिलने के बाद की गई।
मामला सामने आने के बाद 4 जुलाई को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूल शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों और पर्यवेक्षी स्टाफ सदस्यों को निलंबित करने का आदेश दिया। पहले के एक आदेश में कहा गया था: "यह विभाग के संज्ञान में आया है कि इन पुस्तकों में अत्यधिक अनुचित सामग्री है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी पुस्तकों की सिफारिश करते समय उप-समिति श्रृंखला 4 के सदस्यों और पर्यवेक्षी अधिकारियों की ओर से गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा और उचित परिश्रम की कमी थी, जिसमें अलगाववाद से संबंधित सामग्री थी, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की संभावना है।"
