जम्मू-कश्मीर में 27 अफसरों का तबादला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 27 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न विभागों में कार्यरत सेक्शन अधिकारियों को प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने के बाद उनकी नई पदस्थापना की गई है। इस फैसले के तहत जम्मू और कश्मीर संभाग के कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, निदेशालयों और संस्थानों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।

सरकार की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, उद्योग, राजस्व, पशुपालन और अन्य विभागों को शामिल किया गया है। इससे विभिन्न कार्यालयों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण का रास्ता साफ हुआ है।

इफ्तिखार लायाकत भट्टी को मिली नई जिम्मेदारी

तबादला आदेश के अनुसार, इफ्तिखार लायाकत भट्टी को भेड़ एवं पशुपालन निदेशालय, जम्मू से स्थानांतरित कर अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया है।

इसके अलावा सुमन कुमार को जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नई जिम्मेदारी दी गई है। अब्दुल राशिद भट को मत्स्य पालन निदेशालय, कश्मीर में पदस्थ किया गया है।ताहिर अहमद खान को राज्य कर विभाग, कश्मीर में तैनाती मिली है, जबकि गुरविंदर कौर को सरकारी डेंटल कॉलेज, जम्मू में नियुक्त किया गया है।इन अधिकारियों को उनके नए विभागों में प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।

स्वास्थ्य विभाग में भी अधिकारियों की नई तैनाती

इस प्रशासनिक फेरबदल में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संस्थानों में भी बदलाव किए गए हैं।मुश्ताक अहमद जरू को सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में तैनात किया गया है। शकील अहमद भट को सरकारी डेंटल कॉलेज, कश्मीर में नई जिम्मेदारी दी गई है।मंजूर अहमद खांडे को शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेमिना में पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा अतहर हुसैन नेंगरू को भी एसकेआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बेमिना में तैनाती दी गई है।संजय धर को सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अखनूर, जम्मू में नियुक्त किया गया है।इन तबादलों से संबंधित संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों और कार्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा।

वन विभाग में इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने वन विभाग के कार्यालयों में भी अधिकारियों की पदस्थापना बदली है।शौकत अहमद डार को मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, कश्मीर में तैनात किया गया है।वहीं, विकास गुप्ता को मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, जम्मू में नई जिम्मेदारी दी गई है।इन कार्यालयों में अधिकारियों को विभागीय प्रशासन, पत्राचार और निर्धारित सेवा संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।इसके अलावा अब्दुल राशिद वानी को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में पदस्थ किया गया है।

शिक्षा और वित्तीय प्रशासन में फेरबदल

सरकार ने शिक्षा और वित्तीय प्रशासन से संबंधित कार्यालयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की है।शफात अहमद लाला को समग्र शिक्षा निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में भेजा गया है।

नीलम सोबती को वित्त आयुक्त (राजस्व), जम्मू-कश्मीर के राहत संबंधी कार्यालय में पदस्थ किया गया है।राजिंदर कुमार पंडिता को अभियोजन निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अरुण कुमार को जम्मू-कश्मीर महाधिवक्ता कार्यालय में नई तैनाती मिली है।कमल सिंह को जम्मू-कश्मीर फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में पदस्थ किया गया है।इन नियुक्तियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

उद्योग और वाणिज्य विभाग में भी बदलाव

तबादला सूची में उद्योग और वाणिज्य विभाग के कार्यालय भी शामिल हैं।अदीता रैना को उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय, जम्मू में पदस्थ किया गया है।वहीं, नुसरत मुबीन को उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय, कश्मीर में तैनाती दी गई है।देविंदर सिंह को बागवानी निदेशालय, योजना एवं विपणन, जम्मू-कश्मीर में नियुक्त किया गया है।संजय कुमार रैना को मोटर गैरेज निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में नई जिम्मेदारी दी गई है।इन विभागों में नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारी कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे।

राज्य कर और मत्स्य पालन विभाग में नई नियुक्तियां

सरकार ने राज्य कर विभाग और मत्स्य पालन निदेशालय में भी अधिकारियों की तैनाती की है।ताहिर अहमद खान को राज्य कर विभाग, कश्मीर में पदस्थ किया गया है, जबकि बिशन दास को राज्य कर विभाग, जम्मू में नियुक्त किया गया है।

मत्स्य पालन विभाग में अब्दुल राशिद भट को कश्मीर निदेशालय और अंजू कुमारी को जम्मू निदेशालय में नई जिम्मेदारी मिली है।इस तरह दोनों संभागों में संबंधित विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है।पर्यटन और सांस्कृतिक संस्थानों में भी तैनाती बदलीजम्मू-कश्मीर में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभागों में भी फेरबदल किया गया है।

गुरजीत सिंह को आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया है।मीर शफीक अहमद को अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय में पदस्थ किया गया है।इसके अलावा शब्बीर सुल्तान डार को खाद्य एवं औषधि नियंत्रण संगठन, जम्मू-कश्मीर के कार्यालय में नई जिम्मेदारी दी गई है।इन नियुक्तियों से संबंधित कार्यालयों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण होगा।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी 27 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं।इसका अर्थ है कि संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार अपने नए कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।सरकार ने इन अधिकारियों को प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात किया है। यह व्यवस्था विभागों में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए की गई है।

प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दिए जाने को नियमित पदोन्नति से अलग समझना जरूरी है। नियमित पदोन्नति और स्थायी नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों तथा अलग आदेशों के अधीन होती है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर

सरकारी विभागों में अधिकारियों के तबादले और पदस्थापनाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती हैं।इनका उद्देश्य विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कार्यों का सुचारु संचालन बनाए रखना होता है।

नई पदस्थापनाओं से विभागीय पत्राचार, फाइलों के निपटारे, कार्यालय प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वय में सहायता मिलने की उम्मीद है।हालांकि, तबादला आदेश में अधिकारियों की नई तैनाती की जानकारी दी गई है। प्रत्येक तबादले के पीछे अलग-अलग कारणों का विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

27 अधिकारियों की नई जिम्मेदारी तय

जम्मू-कश्मीर सरकार का यह आदेश विभिन्न विभागों में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, राजस्व, उद्योग, मत्स्य पालन और अन्य सरकारी संस्थानों में अधिकारियों की नई तैनाती के बाद संबंधित कार्यालयों की कार्य व्यवस्था में बदलाव होगा।

अब सभी संबंधित अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थलों पर निर्धारित जिम्मेदारियां संभालनी होंगी।सरकार के इस फैसले के बाद विभिन्न निदेशालयों और विभागीय कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के संचालन को और व्यवस्थित बनाए जाने की उम्मीद है।