Himachal Pradesh हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को छह महीने का सेवा विस्तार देने पर सवाल उठाया

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए गए छह महीने के विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टाल दी है, साथ ही राज्य सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित आपदा राहत कोष में पहले से लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने को पुनर्निर्देशित करने की अनुमति भी दी है । मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ इस बात की जांच कर रही है कि क्या सक्सेना को सेवा विस्तार देने वाला 28 मार्च का आदेश केंद्रीय सेवा नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

भारत संघ ने अपने जवाब में पुष्टि की कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रमुख जनहित परियोजनाओं में सक्सेना की भूमिका का हवाला देते हुए एक साल का विस्तार मांगा था। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के तहत निर्धारित सीमा का हवाला देते हुए केवल छह महीने का विस्तार स्वीकृत किया।

याचिकाकर्ता अतुल शर्मा ने सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे अधिकारी को सतर्कता मंजूरी नहीं दी जा सकती। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी सक्सेना पर आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपपत्र दायर है और उन्हें पहले भी इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई थी।

13 अगस्त को अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से समय विस्तार के संबंध में पूरा रिकॉर्ड तलब किया था, जिसे 4 सितंबर को सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश किया गया और अपने पास रख लिया। सक्सेना के वकील द्वारा और समय मांगे जाने के बाद, मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

एक अलग आदेश में, उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचपी रेरा) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी के लिए राज्य सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के अपने 20 जून के निर्देश को संशोधित किया। पीठ ने निर्देश दिया कि यह राशि इस वर्ष के भीषण मौसम से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य में उपयोग के लिए एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार (लेखा) के पास जमा की जाए।

न्यायालय का आपदा राहत अभियान 2023 में इसी तरह के प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें न्यायाधीशों, न्यायालय कर्मचारियों और अधिवक्ताओं से नकद, वस्त्र, दवाइयाँ और बर्तनों के रूप में स्वैच्छिक योगदान का आह्वान किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव वितरण के लिए प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करेंगे, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से धनराशि वितरित की जाएगी।

आदेश में कहा गया है, "प्रस्ताव यह है कि सभी जिलों के डीएलएसए के सचिव स्वैच्छिक दान से राहत राशि के वितरण के लिए अपने-अपने जिलों में कुछ स्थानों की पहचान करेंगे... जो राज्य के प्रभावित लोगों की स्थिति में सुधार लाने में काफी मददगार हो सकता है।"

रजिस्ट्रार (लेखा) को नकद अंशदान प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि डीएलएसए सचिव जरूरतमंद लोगों तक जमीनी स्तर पर वितरण की देखरेख करेंगे।