Himachal हाईकोर्ट ने प्रोफेसर की सेवा अवधि बढ़ाने पर सरकार को दिया निर्देश

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज (एसएलबीएसजीएमसी), नेर चौक में एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख सुशीला राणा को सेवानिवृत्त करने वाले कई सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है और राज्य को निर्देश दिया है कि वह 68 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के लिए उनके मामले पर विचार करे, जैसा कि अन्य समान रूप से रखे गए संकाय सदस्यों को दिया गया है।

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सीडब्ल्यूपी संख्या 1743/2022 में फैसला सुनाते हुए राज्य के 17 फरवरी, 2022, 28 फरवरी, 2022 और 6 मार्च, 2025 के आदेशों को रद्द कर दिया और उन्हें भेदभावपूर्ण और दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में जारी नीतिगत फैसलों के विपरीत बताया, जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को केस-टू-केस आधार पर 68 साल तक सेवा करने की अनुमति देते हैं।

न्यायालय ने पाया कि डॉ. राणा को पहली बार 2017 में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी), शिमला से एसएलबीएसजीएमसी, नेरचौक में 65 वर्ष तक पदोन्नति और सेवा के आश्वासन के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें नियमित संकाय सदस्य के रूप में शामिल किया गया और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया। हालाँकि, नीतिगत संशोधनों द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 68 वर्ष करने के बावजूद, उन्हें 2022 में 62 वर्ष की आयु में और फिर 2025 में 65 वर्ष की आयु में, उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय की अनुमति के बिना, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने राज्य के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह उन्हें 68 साल का लाभ लेने से रोकने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, खासकर तब जब समान सेवा प्रोफ़ाइल वाले अन्य प्रोफेसरों को भी सेवा विस्तार दिया गया था। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा संकाय की भारी कमी का भी उल्लेख किया, जहाँ रिक्त पदों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दंड का प्रावधान करता है , जिससे सेवा विस्तार से इनकार करना "अतार्किक और अनुचित" हो जाता है।

फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हालाँकि सेवा विस्तार अधिकार का मामला नहीं है, फिर भी इसे निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के दिया जाना चाहिए। चूँकि डॉ. राणा मार्च 2025 तक सेवा में रहीं, इसलिए वे संशोधित नीतियों का लाभ पाने की हक़दार थीं।

न्यायालय ने आदेश दिया कि डॉ. राणा को निरंतर सेवा में माना जाए और सरकार को निर्देश दिया कि वह उनका कार्यकाल 68 वर्ष तक बढ़ाने के बारे में नए सिरे से निर्णय ले, जैसा कि समान पदों पर कार्यरत अन्य लोगों के लिए किया गया था।