हिमाचल HC ने रणधीर शर्मा की नैना देवी जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

SHIMLA, शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर की उस चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती दी थी।

जस्टिस संदीप शर्मा ने 18 अगस्त को यह चुनावी याचिका खारिज कर दी और शनिवार को आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ठाकुर कानूनी ज़रूरतों के अनुसार शपथ पत्र (affidavit) दाखिल करने के कोर्ट के पिछले निर्देश का पालन करने में विफल रहे। ठाकुर ने शर्मा के चुनाव को चुनौती देते हुए वोटों की गिनती में गड़बड़ी, पोस्टल बैलेट को खारिज करने और चुनाव प्रक्रिया के दौरान अन्य उल्लंघनों का आरोप लगाया था। उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे और शराब बांटने जैसी भ्रष्ट गतिविधियों का भी आरोप लगाया था।

शर्मा ने नवंबर 2022 के चुनाव में ठाकुर को 171 वोटों के मामूली अंतर से हराया था।चुनावी याचिका के अनुसार, 2,816 पोस्टल बैलेट मिले थे, जिनमें से 341 को अमान्य घोषित कर दिया गया था। बाकी बचे 2,475 मान्य बैलेट में से ठाकुर को 499 वोट मिले, जबकि शर्मा को 525 वोट मिले। ठाकुर का तर्क था कि वोटों की गिनती और पोस्टल बैलेट को खारिज करने में हुई गड़बड़ियों से अंतिम परिणाम पर असर पड़ सकता था।

हाई कोर्ट ने पहले चुनावी याचिका के साथ दिए गए शपथ पत्र में कमियां पाई थीं। 26 सितंबर, 2025 को कोर्ट ने ठाकुर को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 83(1), 'चुनाव संचालन नियम, 1961' के नियम 94A और निर्धारित फॉर्म 25 के अनुसार नया शपथ पत्र दाखिल करने का मौका दिया था।कोर्ट ने ठाकुर को 15 अक्टूबर, 2025 तक कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था और स्पष्ट किया था कि आदेश का पालन न करने पर 'सिविल प्रक्रिया संहिता' के आदेश VII नियम 11 के तहत चुनावी याचिका खारिज कर दी जाएगी।

हालांकि ठाकुर ने 13 अक्टूबर, 2025 को नया शपथ पत्र दाखिल किया, लेकिन शर्मा ने आपत्तियां उठाते हुए तर्क दिया कि यह अभी भी फॉर्म 25 की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है।नए शपथ पत्र की जांच करने पर हाई कोर्ट ने पाया कि यह निर्धारित कानूनी प्रारूप के अनुरूप नहीं था। कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की पुष्टि में भी विसंगतियां पाईं; हलफनामे के अलग-अलग हिस्सों में एक ही तरह के आरोपों की पुष्टि कभी याचिकाकर्ता की निजी जानकारी के आधार पर तो कभी उसे मिली जानकारी के आधार पर की गई थी।यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता कोर्ट के पिछले निर्देशों के अनुसार कमियों को दूर करने में विफल रहा, हाई कोर्ट ने अपना सशर्त आदेश लागू किया और चुनाव याचिका खारिज कर दी।चुनाव याचिका से जुड़ी सभी लंबित अर्जियों का भी निपटारा कर दिया गया।