हिमाचल कैबिनेट ने आपदा राहत राशि बढ़ाई, भर्तियों को मंजूरी दी

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को आपदा राहत सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी, प्रमुख भर्ती प्रस्तावों को आगे बढ़ाया और कई प्रशासनिक निर्णयों को मंजूरी दी, जबकि पंचायत चुनावों में देरी पर राजनीतिक बहस जारी रही। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने राहत सहायता में एक लाख रुपये की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा राशि सात लाख रुपये से बढ़कर आठ लाख रुपये हो गई है।

नेगी ने कहा, "मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि आग के कारण यदि पूरा मकान नष्ट हो जाता है तो प्रभावित परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।" कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन और विभागों में कई बड़ी भर्तियों को भी मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इनमें स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्रों, 800 पुलिस कांस्टेबलों और 150 सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति शामिल है।

हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नियमित टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए 40% सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। पंचायत चुनावों में देरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दोहराया कि मामला फिलहाल अदालत में है।

सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव समय पर होंगे। फिलहाल राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इस समय कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता।" विपक्षी भाजपा सरकार पर जानबूझकर चुनावों में देरी करने का आरोप लगा रही है, हालांकि राज्य सरकार व्यापक आपदाओं के बाद प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं का हवाला देते हुए इस आरोप को खारिज करती है। राजस्व मंत्री नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 64 एजेंडा मुद्दों पर विचार किया गया, जिनमें आपदा राहत, प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता करने, आवश्यक सेवाओं में सुधार लाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"