Haryana में सभी government इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाएं सीएम

हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज़ करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, दफ्तरों, गोदामों वगैरह सभी सरकारी इमारतों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएं। मुख्यमंत्री सिविल सचिवालय में बिजली (ऊर्जा) क्षेत्र की बजट घोषणाओं पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य भर के घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना के तहत महीने-वार उपलब्धियों की भी जांच की और कड़ी निगरानी और जवाबदेही पर ज़ोर दिया।इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य भर में सोलर पार्क बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और सड़कों की सुंदरता में सुधार के लिए राज्य की मुख्य सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली के खंभों को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया।

हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के चेयरमैन, श्यामलाल मिश्रा ने कहा कि 20 नवंबर तक राज्य में 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं। 31 मार्च, 2027 तक राज्य में 2.22 लाख रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने 'सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना' नाम की एक नई योजना भी बनाई है, जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य सरकार के कर्मचारी और नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ता हैं। यह योजना मंज़ूरी के लिए राज्य सरकार को सौंपी गई है और अभी विचाराधीन है। लागू होने के बाद, इस पहल से रूफटॉप सोलर अपनाने में काफी तेज़ी आने और राज्य को निर्धारित RTS लक्ष्यों को हासिल करने और संभावित रूप से पार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर घर में बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हर लंबित परियोजना को बिना किसी देरी के आगे बढ़ना चाहिए।" विभाग ने अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति की भी रूपरेखा बताई, जो एक मज़बूत और आत्मनिर्भर ऊर्जा इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है। हरियाणा का लक्ष्य अगले सात वर्षों में 24,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता हासिल करना है ताकि हर उपभोक्ता को 100% बिजली की आपूर्ति की गारंटी दी जा सके।

राज्य की क्षमता विस्तार का एक प्रमुख घटक थर्मल पावर में वृद्धि है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि यमुनानगर में 1x800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट पर काम BHEL की सहायता से जल्द ही शुरू होगा। सैनी ने विभाग को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सभी क्लीयरेंस को फास्ट-ट्रैक किया जाए।मीटिंग में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, MD, HPGCL, साकेत कुमार; MD, UHBVN, मणि राम शर्मा और बिजली विभाग और डिस्कॉम के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।