Haryana बजट में सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में कमी संपत

हरियाणा Haryana : वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने राज्य सरकार पर 2025-26 के बजट में मासिक पेंशन एवं मानदेय बढ़ाने के बजाय सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या घटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज यहां एक बयान में दावा किया कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के साथ-साथ विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 25 मार्च तक 36,46,742 से घटकर 35,96,944 रह गई है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक पेंशन राशि में सालाना वृद्धि की गई। हालांकि, मौजूदा बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने मांग की कि जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंशन और वित्तीय सहायता में कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति के मुद्दे पर बोलते हुए संपत सिंह ने कहा कि पीएम यशस्वी और पीएम-अजय योजनाओं के तहत 114.25 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के बावजूद, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए कुल 38.40 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत 38 करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए हैं। सिंह ने आवास और आवासीय सुधार के लिए निर्धारित धन का कम उपयोग होने पर भी चिंता जताई। जबकि डॉ बीआर अंबेडकर आवासीय नवीनीकरण योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, केवल 15 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए थे। उन्होंने शेष धनराशि को तत्काल जारी करने का आग्रह किया, ताकि इच्छित छात्रों को लाभ मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवंटित 250 करोड़ रुपये और 492 करोड़ रुपये में से कुछ भी खर्च न करने के लिए सरकार की आलोचना की, जो शहरी गरीबों और अनुसूचित जातियों को आवास सहायता के लिए निर्धारित किए गए थे। सिंह ने भाजपा सरकार पर वोट के लिए गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों का शोषण करने और कल्याणकारी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।