Haryana में लोकसभा सीटें घटेंगी मनीष तिवारी

हरियाणा Haryana : आसन्न परिसीमन पर तीखी बहस के बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को कहा कि इस अभ्यास के मौजूदा फार्मूले से उत्तर भारतीय राज्यों पर गहरा असर पड़ेगा और पंजाब तथा हरियाणा को लोकसभा की सीटें गंवानी पड़ेंगी।नए फार्मूले या मौजूदा प्रावधानों पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग करते हुए, तिवारी ने ट्रिब्यून की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यदि एक नागरिक, एक वोट और एक मूल्य के मौजूदा सिद्धांतों पर परिसीमन किया जाता है, तो न केवल दक्षिण बल्कि उत्तर भारत भी हार जाएगा, क्योंकि उत्तरी राज्यों का हिस्सा और कम हो जाएगा।"उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा, जिनके पास वर्तमान में क्रमशः 13 और 10 लोकसभा सीटें हैं, यदि परिसीमन वर्तमान फार्मूले के अनुसार होता है, तो कुल मिलाकर केवल 18 सीटें रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण में पिछड़ा मध्य भारत ही इसका एकमात्र लाभार्थी होगा। एमके स्टालिन की अगुआई वाली सर्वदलीय बैठक के नतीजों पर एक्स द ट्रिब्यून की रिपोर्ट पोस्ट करते हुए, जिसमें मांग की गई है कि 1971 की जनगणना को इस अभ्यास के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तिवारी ने उदाहरण दिए कि अगर मौजूदा फॉर्मूले का पालन किया जाता है तो पंजाब को किस तरह नुकसान होगा।

पूर्व मंत्री ने कहा, "परिसीमन के बाद पंजाब और हरियाणा दोनों की लोकसभा सीटों की संख्या 18 होगी, जबकि वर्तमान में पंजाब में 13 और हरियाणा में 10 हैं। हालांकि, लोकसभा की कुल ताकत के अनुपात में दोनों राज्यों को और नुकसान होगा। किसी भी मामले में, वे हाशिए पर हैं, और और भी अधिक महत्वहीन हो जाएंगे।" उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों में भी सीटों का वितरण कैसे होगा, यह एक खुला प्रश्न है।

क्या पंजाब सीटों की संख्या में हरियाणा के साथ समानता स्वीकार करेगा? क्या हिमाचल स्वीकार करेगा कि उसकी सीटों की संख्या समान रहेगी? क्या जम्मू-कश्मीर छह से नौ सीटों की मामूली वृद्धि को स्वीकार करेगा?" कांग्रेस नेता ने पूछा।उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में एकमात्र लाभ मध्य भारत को होगा, जहां संसदीय सीटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि वे जनसंख्या नियंत्रण में पिछड़ रहे हैं।तिवारी ने सुझाव दिया, "परिसीमन के लिए एक नया फॉर्मूला खोजना होगा या परिसीमन को रोकना होगा।"