Haryana को जमीन देने पर अभी कोई फैसला नहीं कटारिया

हरियाणा Haryana : चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के लिए हरियाणा सरकार को भूमि आवंटित करने के केंद्र के कदम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बीच पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज कहा कि अभी तक ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है। राज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी हैं, ने कहा कि राज्य (हरियाणा) काफी समय से मांग उठा रहा था, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कटारिया ने यहां एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर कहा, "हरियाणा को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। उनका (सरकार का) प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।" पंजाब में सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस तथा शिअद सहित अन्य दलों ने पिछले सप्ताह भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के इस दावे पर कड़ी नाराजगी जताई है कि केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय ने नए भवन के निर्माण के लिए चंडीगढ़ के साथ भूमि के आदान-प्रदान के लिए हरित मंजूरी दे दी है।

भाजपा के भीतर से भी आलोचक सामने आए हैं, क्योंकि पंजाब के राज्य प्रमुख सुनील जाखड़ और पूर्व भाजपा विधायक मनोरंजन कालिया ने अपनी असहमति व्यक्त की है। गुप्ता ने दावा किया था कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 2 में स्थित 12 एकड़ जमीन को पर्यावरण और वन मंजूरी दे दी थी, ताकि वहां भवन का निर्माण चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन के साथ किया जा सके। गुप्ता ने दावा किया था, "12 एकड़ जमीन सुखना वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) के दायरे से बाहर है।" प्रस्तावित नई इमारत का निर्माण चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड की ओर रेलवे स्टेशन लाइट प्वाइंट के पास किया जाएगा।

गुप्ता ने चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की थी। भवन के लिए भूमि आवंटन की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई, 2022 को की थी। यह निर्णय हरियाणा के पूर्व सीएम एमएल खट्टर की चंडीगढ़ में मौजूदा विधानसभा में राज्य के अधिकारों की मांग के जवाब में आया था, जिसे वह वर्तमान में पंजाब के साथ साझा करता है। यह मांग 2026 के परिसीमन अभ्यास के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में अनुमानित वृद्धि से उत्पन्न हुई है।हरियाणा की अतिरिक्त भूमि के लिए याचिका 2026 की दशकीय जनगणना के बाद अनुमानित जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। यदि हरियाणा की जनसंख्या बढ़ती है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्तमान 90 से बढ़कर 126 हो जाएगी, और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो जाएगी।