Haryana : भिवानी के गांवों में पानी जमा है, राहत नहीं

हरियाणा Haryana : बाढ़ के पानी से अभी भी बड़े खेत डूबे हुए हैं, भिवानी ज़िले के करीब 30 गांवों के किसान अभी भी अधिकारियों से अपने खेतों से पानी निकालने के लिए असरदार कदम उठाने का इंतज़ार कर रहे हैं।किसानों ने कहा कि बाढ़ को लगभग पांच महीने हो गए हैं, जिससे लगातार दो फसलें – खरीफ की फसल और अभी चल रही रबी की फसल – बर्बाद हो गई हैं, फिर भी उनके खेत पानी में डूबे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दो फसलें बर्बाद होने के बावजूद, उन्हें अब तक सरकार से कोई राहत या मुआवज़ा नहीं मिला है।ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) बार-बार ज़िला प्रशासन के सामने यह मुद्दा उठा रही है। किसान नेताओं ने कहा कि ज़िले के अधिकारियों को कई बार बताने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। AIKS कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि कई इलाकों में, किसानों ने न केवल अपनी फसलें खो दीं, बल्कि खेतों में बने घरों को भी नुकसान हुआ है।उन्होंने कहा कि भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ से हुए फसल और घर के नुकसान के लिए सही मुआवज़े; पेंडिंग फसल बीमा क्लेम जारी करने; और पेंडिंग मुआवज़े की रकम के पेमेंट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

AIKS के जिला अध्यक्ष रामफल देसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर की ओर से भिवानी के सब-डिविजनल ऑफिसर (सिविल) महेश कुमार ने लिया। AIKS के राज्य महासचिव सुमित दलाल और जिला उपाध्यक्ष कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हरियाणा सरकार के मुआवजा पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा से पता चला है कि 6,397 गांवों के 5,30,287 किसानों ने 31,15,914 एकड़ में खरीफ फसलों के नुकसान की सूचना दी है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में विफल रही है।कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा, "उसी समय, केंद्र ने पंजाब को 1,600 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 1,200 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज दिए, लेकिन हरियाणा के किसानों को एक भी रुपया नहीं मिला।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अब तक पानी भरने और बाढ़ के लिए सिर्फ़ 116 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया है, जबकि अकेले सागवान गांव में इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सागवान गांव के लगभग 80 परसेंट लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं क्योंकि बाढ़ का पानी खेतों में जमा है।

किसानों ने कहा कि हालांकि सरकार ने फसल के नुकसान के लिए मुआवज़ा पोर्टल खोला और उन्होंने अपना नुकसान दर्ज कराया, लेकिन उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला है। जिन लोगों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था, उन्होंने यह भी दावा किया कि बीमा कंपनियां उनके क्लेम का भुगतान करने में नाकाम रही हैं।ओम प्रकाश ने कहा, "पांच महीने बाद भी, न तो मुआवज़ा मिला है और न ही बीमा क्लेम," उन्होंने सवाल किया कि ऐसे हालात में किसान अपने परिवारों का गुज़ारा कैसे करेंगे। AIKS ने पानी की सही निकासी और गिरदावरी (फसल के नुकसान का आकलन) की भी मांग की ताकि मुआवज़ा दिया जा सके।AIKS नेताओं ने आरोप लगाया कि "ट्रिपल-इंजन" सरकार ने किसानों और खेती-बाड़ी करने वालों को बहुत नज़रअंदाज़ किया है और केंद्र पर हरियाणा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस बीच, भिवानी SDM ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और पानी की सही निकासी के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे।