Haryana विश्व बैंक समर्थित जल प्रबंधन परियोजना शुरू करेगा

Haryaana हरयाणा : हरियाणा सरकार ने गुरुवार को विश्व बैंक द्वारा समर्थित ₹5,700 करोड़ के "जल सुरक्षित हरियाणा" कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की।प्रतीकात्मक चित्रकार्यक्रम की कुल लागत में से लगभग ₹4,000 करोड़ का समर्थन विश्व बैंक द्वारा अपने "परिणाम-आधारित कार्यक्रम" ढाँचे के तहत प्रदान किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छह साल की यह परियोजना, जिसके 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, का उद्देश्य एकीकृत, डेटा-संचालित और प्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से हरियाणा की सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणालियों में बदलाव लाना है।गुरुवार को विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस कार्यक्रम को जल प्रबंधन के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक "आदर्श बदलाव" बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल 2032 में इस कार्यक्रम के अंत तक हरियाणा को भारत का पहला वास्तविक जल-सुरक्षित राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रस्तोगी ने कहा कि इस परियोजना में सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) का एक घटक होगा और उन्होंने विश्व बैंक की टीम से इस संदर्भ में अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया।विश्व बैंक के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने इस पहल को "सिर्फ़ एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि भारत का पहला सही मायने में जल-सुरक्षित राज्य बनने का हरियाणा का खाका" बताया।18 ज़िलों में कवरेजयह कार्यक्रम 18 ज़िलों में फैले 14 सिंचाई समूहों में सीधे हस्तक्षेप करेगा, जो 363,546 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को कवर करेगा। इसी तरह, हरियाणा के शेष ज़िलों को नाबार्ड, राज्य बजट या अन्य एजेंसियों से वित्त पोषण के साथ कवर किया जाएगा। जहाँ भौतिक हस्तक्षेप विशिष्ट समूहों पर केंद्रित होंगे, वहीं नियोजन और संस्थागत सुधारों से हरियाणा के सभी 22 ज़िले लाभान्वित होंगे।प्रवक्ता ने कहा कि 14 रणनीतिक सिंचाई समूहों में कुल 1,798 किलोमीटर नहरों को उन्नत स्वचालन और वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों के साथ उन्नत किया जाएगा।

भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए दक्षिणी हरियाणा के विभिन्न जिलों में लगभग 80 जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जबकि जींद, कैथल और गुरुग्राम स्थित चार प्रमुख सीवेज उपचार संयंत्रों के जल का उपचार कर 11,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पुनः उपयोग किया जाएगा।जलमार्गों के पुनरुद्धार सहित क्लस्टर-आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ, चिन्हित 14 रणनीतिक सिंचाई क्लस्टरों में जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) की सक्रिय भागीदारी से लागू की जाएँगी। समुदाय-आधारित जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए WUAs का गठन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और सामूहिक परिणाम प्राप्त करने के लिए इस परियोजना में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किसान परामर्श बैठकें आयोजित की जाएँगी।प्रवक्ता ने बताया कि कृषि विभाग फसल विविधीकरण और सीधी बुवाई वाले चावल (DSR) आदि जैसे उपायों के माध्यम से 14 रणनीतिक सिंचाई क्लस्टरों में सतत कृषि को बढ़ावा देगा।