Haryana : चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा है उच्च न्यायालय

हरियाणा Haryana : यह स्पष्ट करते हुए कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिकार "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है", पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि इस तरह के दावे को मामूली देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अधिकार को तकनीकी पहलुओं की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, जब देरी अत्यधिक न हो और कोई वास्तविक कारण मौजूद हो। यह फैसला एक वरिष्ठ नागरिक की याचिका पर आया, जो मई 2013 में जींद ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी और उसी वर्ष जून में जुलाना खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा केवल देरी के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिए जाने के बाद दायर की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा, "चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा, जो याचिकाकर्ता को अन्यथा मिलना चाहिए, केवल मामूली देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है।"

पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया था और 19 से 24 सितंबर, 2011 के बीच न्यूरोसर्जरी के लिए भर्ती रहा। प्रतिपूर्ति का दावा 7 मई, 2013 को प्रस्तुत किया गया था, जो याचिकाकर्ता की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हुई देरी के बाद हुआ था। 1,52,364 रुपये का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और उपचार बाह्य रोगी के रूप में किया जा रहा था।

राज्य ने अपने लिखित बयान में 11 दिसंबर, 2003 के कार्यकारी निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से विलंबित दावों पर विचार करने की अनुमति दी गई थी। निर्देशों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष के बाद प्रस्तुत किए गए दावों पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। न्यायालय को चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने में किसी भी देरी को माफ करने का अधिकार है।

पीठ ने डीईईओ और बीईओ द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता के दावे को "वर्ष 2013 में प्रस्तुत" सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित सचिव के समक्ष भेजने का निर्देश दिया। बदले में, उन्हें 60 दिनों के भीतर स्पष्ट आदेश पारित करने से पहले दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला, "...यदि दावा वास्तविक पाया जाता है, तो प्रतिपूर्ति की देय राशि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर चुकाई जानी चाहिए, अन्यथा देय राशि पर उसके बाद की अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।"