Haryana : कारोबार को आसान बनाने के लिए राज्य ने 985 अनुपालनों में कटौती की

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 तक 1500 बोझिल अनुपालनों को कम करने तथा अधिनियमों/नियमों/जांच सूचियों के तहत 50 प्रावधानों (व्यापारियों एवं नागरिकों) को गैर-अपराधीकरण करने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में आज यहां व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) तथा अनुपालन बोझ कम करने (आरसीबी) के कार्यान्वयन एवं प्रस्तुतिकरण के लिए समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। सुधार कार्य योजना के लिए इनपुट प्राप्त करने के लिए विभागों को अपने हितधारकों को शामिल करने का निर्देश देते हुए जोशी ने कहा कि बीआरएपी के सफल कार्यान्वयन में हितधारकों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभागों को कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को

व्यापार सुधारों पर सुझावों के लिए डीसी को भी शामिल करने का निर्देश दिया। हारट्रोन के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि पोर्टल पर जानकारी उद्यमियों को हिंदी में भी उपलब्ध हो, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश ने बताया कि 985 व्यवसाय एवं नागरिक अनुपालन कम किए गए हैं, जिनमें से 746 व्यवसाय श्रेणी से संबंधित हैं, जबकि शेष नागरिक श्रेणी से संबंधित हैं। अब तक 30 प्रावधानों को गैर-अपराधी बनाया जा चुका है और 19 की समीक्षा की जा रही है। बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों के 23 अधिनियमों के तहत अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सभी 23 अधिनियमों में सुधारों की संरचना चार चरणों के माध्यम से की जा रही है: प्रपत्रों, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण का सरलीकरण, अनावश्यक कानूनों/प्रावधानों और अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करने की अनावश्यकता को समाप्त करना, ऑफ़लाइन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर संक्रमण के लिए डिजिटलीकरण और रिटर्न जमा करने में देरी और रिटर्न दाखिल न करने जैसे छोटे अपराधों को गैर-अपराधी बनाना। BRAP-2024 के लिए, विभिन्न विभागों में 15 फरवरी तक 435 सुधार किए जाने थे।