Haryana : कई महीनों से आलू उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री के लिए मुआवजे का इंतजार

हरियाणा Haryana : आलू उत्पादकों को पिछले सीजन में सस्ती दरों पर बेची गई फसल के लिए राज्य सरकार की भावांतर भरपाई योजना के तहत अभी तक मुआवजा नहीं मिलने के कारण, बीकेयू (चरुणी) ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में सुधार करने का अनुरोध किया है।किसानों ने कहा कि फसल बेचने के छह से सात महीने बाद भी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।हरियाणा के मुख्यमंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को लिखे पत्र में किसान संघ ने पिछले सीजन में बेची गई आलू की फसल के लिए तत्काल मुआवजा जारी करने की मांग की है।

ट्रिब्यून ने अपने कॉलम ‘भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू उत्पादकों को राहत का इंतजार’ में 1 अगस्त को यह मुद्दा उठाया था। आलू की फसल का सुरक्षित मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन अधिक आवक और स्थिर मांग के कारण उपज का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित मूल्य से कम पर बेचा गया।किसानों का कहना है कि फसल की लागत 600 से 800 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन जब नया स्टॉक बाजार में आया तो फसल का भाव 250 से 550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। भारतीय किसान यूनियन (चरुणी) के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा, 'सरकार ने किसानों को घाटे से बचाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी।

लेकिन मुआवजा जारी करने में देरी की वजह से योजना का उद्देश्य ही खत्म हो रहा है। बाजार में खराब कीमतों और अतिरिक्त शुल्क के कारण किसानों को उत्पादन की लागत भी नहीं मिल पा रही है।' 'सितंबर में किसान अगली फसल की बुआई शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है और बड़ी संख्या में किसान अगली फसल की बुआई के लिए पैसे उधार भी लेते हैं। अगर समय पर मुआवजा जारी हो जाता है तो इससे किसानों को पैसे उधार लेने से मुक्ति मिलेगी और वे अगली फसल समय पर बो पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री और कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू से अनुरोध किया है कि योजना में संशोधन कर व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि समय पर मुआवजा जारी हो और किसानों को योजना का लाभ मिल सके।