Haryana : गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं

हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गौशालाओं के लिए भूमि खरीदने पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य गौशालाओं पर संपत्ति कर माफ करेगा और चारे के लिए अनुदान में चार गुना वृद्धि करके प्रति गाय 20 रुपये कर देगा।मुख्यमंत्री पंचकूला में ‘गौ सेवा सम्मेलन’ में भाग लेने आए थे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवर पाल गूजर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ‘बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान’ की शुरुआत की, जो राज्य को आवारा पशुओं से मुक्त करने की पहल है।

सैनी ने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक गौशाला को प्रति 1,000 गायों के लिए ई-रिक्शा के लिए 1.25 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, “नई गौशालाओं की स्थापना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। गौशालाओं की स्थापना करने वालों को इसके लिए कोई बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) या कोई अन्य शुल्क भी नहीं देना होगा। गौशाला में ट्यूबवेल लगाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य ने 675 पंजीकृत गौशालाओं में से 331 गौशालाओं में पहले ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। सैनी ने बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य को आवारा पशुओं से मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों को आवारा गायों को गौशालाओं में पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा, "आवारा पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाने वालों को प्रति गाय 600 रुपये और प्रति बैल 800 रुपये का भुगतान किया जाएगा। राज्य प्रत्येक बछड़े के लिए 20 रुपये, प्रत्येक गाय के लिए 30 रुपये और प्रत्येक बैल के लिए 40 रुपये का चारा अनुदान देगा।" वर्तमान में, राज्य चारे के लिए प्रति गाय प्रति दिन 4 रुपये अनुदान देता है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें अब 20 साल के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए अपनी पंचायत की जमीन दे सकेंगी। यह मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद किया जाएगा। गायों के लिए पशु चिकित्सक

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सक सप्ताह में एक बार 3,000 से अधिक गायों वाली गौशालाओं का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, "हमने 70 मोबाइल पशु चिकित्सालयों की भी व्यवस्था की है। ये गायों के उपचार, टैगिंग, टीकाकरण, गिनती और अन्य उद्देश्यों के लिए सप्ताह में एक बार उपलब्ध रहेंगे।"प्रति गाय ~30,000 अनुदानसैनी ने यह भी घोषणा की कि देशी गाय रखने वाले किसानों को प्रति गाय 30,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहर में पशु चिकित्सक, नगर निगम के प्रशासक या सचिव और गौशाला के प्रतिनिधियों की एक समिति गायों की संख्या की पुष्टि करेगी और गौशालाओं को आवारा गायों को पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।