Haryana : 13 किसान संगठनों के नेताओं ने राज्य सरकार के अधिकारियों से मुलाकात

हरियाणाHaryana : हरियाणा के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यहां राज्य सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को सूचीबद्ध करते हुए 33-सूत्रीय पत्र दिया।प्रतिनिधिमंडल में 13 किसान संगठनों के नेता शामिल थे और इसने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की हरियाणा इकाई के बैनर तले अधिकारियों से मुलाकात की।सात घंटे तक चली बैठक के बाद, किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने 33-सूत्रीय पत्र दिया, जिसमें उनकी मांगें सूचीबद्ध थीं, लेकिन पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा खोलने का मुद्दा रविवार की वार्ता के एजेंडे का हिस्सा नहीं था।किसान 13 फरवरी से दोनों राज्यों के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब उनकी मांगों को लेकर दिल्ली कूच को सुरक्षा बलों ने रोक दिया था।हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में मौजूद थे, जिसके सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता रतन मान, जोगिंदर नैन और बलबीर सिंह शामिल थे।

पत्रकारों से बात करते हुए मान ने कहा कि एसकेएम-हरियाणा के बैनर तले हरियाणा के विभिन्न संगठनों ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान 33 मांगें उठाई गईं और कहा कि बातचीत "सौहार्दपूर्ण माहौल" में हुई।एमएसपी पर कानूनी गारंटी के अलावा, मांगों में किसानों को उनकी लंबित फसल क्षति मुआवजा और बकाया बीमा दावों का भुगतान करना और कपास की फसलों पर पिंक बॉलवर्म कीट के हमले से किसानों को "बचाना" भी शामिल है।मान ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।उन्होंने कहा, "खुल्लर साहब राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देंगे, जो फिर हमारी मांगों पर निर्णय लेगी।"एक सवाल के जवाब में मान ने कहा कि शंभू सीमा खोलने से संबंधित मुद्दा आज की वार्ता के एजेंडे का हिस्सा नहीं था।उन्होंने कहा कि एसकेएम-हरियाणा के बैनर तले 13 संगठन बैठक में मौजूद थे।

उन्होंने कहा, "हमें अगले दो-तीन हफ्तों में अपनी मांगों पर सरकार की ओर से जवाब मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद हम अपनी आगे की कार्रवाई तय करेंगे।" किसान नेताओं ने बताया कि हरियाणा के किसान पिछले कई महीनों से राज्य के कई जिलों में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया जा सके। किसान यह भी मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से फसल खरीदने की सुविधा समाप्त की जाए, उन्हें तय सीमा के भीतर उनकी फसलों का भुगतान किया जाए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल नुकसान के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। 33 सूत्रीय पत्र में यह भी कहा गया है कि खरीफ 2023 के बाढ़ प्रभावित जिलों और अन्य जलभराव वाले स्थानों के लिए मुआवजा पूरी तरह से वितरित नहीं किया गया है और इसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।