Haryana : हाईकोर्ट ने गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट के बेदखली आदेश को रद्द किया

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण नियम, 2009 के तहत गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें मूल आवेदन उप-मंडल मजिस्ट्रेट-सह-भरण-पोषण न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जो इसकी प्राप्ति पर, 2009 के नियमों और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुपालन में एक नया निर्णय लेंगे।

याचिकाकर्ता ने 30 मार्च, 2022 के उस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता और उसके पति को घर खाली करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील का मुख्य तर्क यह था कि जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदन पर विचार करने में गलती की है। वकील ने तर्क दिया कि 2009 के नियमों और अधिनियम ने उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण/प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है, और

वास्तव में, आवेदन उप-मंडल मजिस्ट्रेट-सह-भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश केवल इसी आधार पर हस्तक्षेप का पात्र है।

तर्कों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा कि यद्यपि अधिवक्ता ने गुण-दोष के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए, परन्तु न्यायालय इस समय मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क में दम है।

न्यायालय ने कहा कि राज्य के अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता भी इस बात से सहमत थे कि व्यक्ति को एसडीएम-सह-भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। उपरोक्त के मद्देनजर, आदेश को निरस्त किया गया और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर, मूल आवेदन को तत्काल एसडीएम-सह-भरण-पोषण न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करें, जो आदेश प्राप्त होने पर, नियमों और अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन करने के बाद ही, सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने सहित, एक नया निर्णय लेंगे। पक्षों को 26 नवंबर को भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।