HARYANA: भर्ती में देरी के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

Chandigarh. चंडीगढ़: भर्ती मामले में मनमानी कार्रवाई के लिए हरियाणा राज्य को फटकार लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Haryana High Court ने उस पर और उच्च शिक्षा विभाग पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता-उम्मीदवार को तबला वादक के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया, साथ ही उसे जुर्माना देने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा तय की।

न्यायमूर्ति दहिया ने यह निर्देश ऐसे मामले में दिया, जिसमें याचिकाकर्ता संजीव कुमार Sanjeev Kumar का विधिवत चयन किया गया था और 18 जून, 2019 के पत्र के माध्यम से नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। लेकिन उन्हें 2011 में अदालत का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें “विभागीय सुस्ती” के कारण समय पर नियुक्ति नहीं दी गई।

न्यायमूर्ति दहिया ने कहा कि संबंधित विभाग को सामान्य श्रेणी में दो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को तुरंत रद्द करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। उन्हें योग्यता के क्रम में अगले लोगों को पद देने की पेशकश करने की आवश्यकता थी। लेकिन संबंधित अधिकारियों ने बिना किसी औचित्य के आठ महीने से अधिक समय लगा दिया।

न्यायमूर्ति दहिया ने कहा कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करने और उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने में फिर से साढ़े पांच महीने बर्बाद हो गए। उस समय तक प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो चुकी थी। याचिकाकर्ता को न तो इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता था और न ही उसे परेशान किया जा सकता था।

न्यायमूर्ति दहिया ने "स्थापित कानून" का हवाला देते हुए कहा कि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्त होने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि विभाग किसी अन्य उम्मीदवार को दिए गए अस्वीकृत नियुक्ति प्रस्ताव को तुरंत रद्द करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो गई है।

मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए, न्यायमूर्ति दहिया ने कहा कि सरकार द्वारा प्रतीक्षा/चयन सूची की वैधता 17 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी। याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन 2 सितंबर, 2020 को किया गया था और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव 18 मार्च, 2020 को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में विभाग का यह दायित्व था कि वह उन्हें नियुक्ति प्रदान करता।

न्यायमूर्ति दहिया ने कहा कि अवधि समाप्त होने के बाद वैधता विस्तार संबंधी पत्र प्राप्त होना याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। 9 फरवरी, 2021 के नोटिस के अनुसार वैधता 17 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

“याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को तबला वादक के पद पर नियुक्ति की पेशकश करें, जिस दिन चयन सूची में अन्य चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी, सभी परिणामी लाभों के साथ। वह नियुक्ति की उस तिथि से और वास्तव में शामिल होने की तिथि से लाभों के हकदार होंगे,” न्यायमूर्ति दहिया ने जोर देकर कहा।

मामले से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति दहिया ने कहा कि पद की अनुपलब्धता याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती, जिसे केवल प्रतिवादियों की मनमानी कार्रवाई के कारण गलत ठहराया गया था।