Haryana : मुख्यमंत्री ने लेबर वर्क-स्लिप घोटाले की जांच के आदेश दिए

हरियाणा Haryana : वर्क स्लिप और लेबर रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में कथित घोटाले की जांच के लिए एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाई है। पैनल को एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

लेबर मिनिस्टर अनिल विज ने पहले 1,500 करोड़ रुपये के घोटाले का ज़िक्र करते हुए दावा किया था कि 13 जिलों में करीब 6 लाख वर्क स्लिप जारी की गईं, जिनमें से सिर्फ़ 53,249 ही वैलिड थीं, जबकि 5.47 लाख इनवैलिड पाई गईं। इसी तरह, 2.22 लाख वर्कर रजिस्ट्रेशन में से सिर्फ़ 14,240 ही एलिजिबल थे, जबकि 1.94 लाख इनवैलिड थे।

गुरुवार को जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में, राज्य सरकार ने साफ़ किया: "मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हरियाणा के लेबर मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी देते हुए एक लेटर लिखा था; हालांकि, मुख्यमंत्री ऑफिस में ऐसा कोई लेटर नहीं मिला।"

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के सामने एक डिपार्टमेंटल फ़ाइल रखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 13 ज़िलों की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जबकि बाकी नौ ज़िलों की रिपोर्ट पेंडिंग हैं। इसमें कहा गया, “मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन फ़ाइल वापस कर दी, और लेबर मिनिस्टर को सभी ज़िलों से फ़ाइनेंशियल नुकसान के सही आंकड़ों के साथ पूरी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। हालांकि, रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है।”

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने पंकज अग्रवाल, IAS की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है, जिसमें राजीव रतन, IAS, और पंकज नैन, IPS सदस्य हैं। पैनल गड़बड़ियों की पहचान करेगा, ज़िम्मेदारी तय करेगा और सुधार के उपाय सुझाएगा, और एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा।