Haryana : सीएलयू घोटाले के आरोपियों को टिकट न देने का भाजपा कांग्रेस से आग्रह

हरियाणा Haryana : सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) घोटाले का एक दशक पुराना मामला, जिसमें छह पूर्व विधायकों को कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत मांगते हुए उजागर किया गया था, भाजपा और कांग्रेस दोनों को परेशान करने के लिए फिर से आ गया है, जब भगवा पार्टी ने हांसी विधानसभा क्षेत्र से विनोद भयाना को मैदान में उतारा है। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले धर्मेंद्र कुहाड़ के नेतृत्व में किसानों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखकर विधानसभा चुनावों में दागी नेताओं को टिकट न देने का आग्रह किया था। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उनमें बरवाला से कांग्रेस विधायक राम निवास घोड़ेला, उकलाना (आरक्षित) से तत्कालीन कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल, रतिया (आरक्षित) से पूर्व विधायक जरनैल सिंह, बवानी खेड़ा (आरक्षित) से राम किशन फौजी और कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और नारनौल से विधायक राव नरेंद्र शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भाजपा में शामिल हुए और मामले में क्लीन चिट पाने वाले विधायकों में से एक विनोद भयाना को भगवा पार्टी ने हिसार के हांसी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। हालांकि, उनके दोषमुक्त होने को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत में चुनौती दी गई है और अदालत से मामले में उन्हें तलब करने का अनुरोध किया गया है। घोरेला, सेलवाल, फौजी और सिंह कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं। कोहर और अन्य कार्यकर्ता नवीन शर्मा, जसबीर चहल, नवीन पुनिया, प्रवीण नंबरदार और अन्य ने कहा कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में बेदाग चेहरे उतारने के लिए लिखा था। “इन नेताओं का वीडियो पर पर्दाफाश किया गया और बाद में लोकायुक्त ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया,

जिसने उन्हें आरोपों में दोषी पाया। इसके बाद, उन पर राज्य सतर्कता ब्यूरो में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया।'' जरनैल सिंह, राव नरेंद्र, सेलवाल के अलावा भयाना पर सीएलयू के लिए और वक्फ बोर्ड की जमीन को रिलीज करवाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। हालांकि, बरवाला विधायक घोरेला ने कथित तौर पर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत ईंट भट्टों पर गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का ठेका दिलाने के एवज में एक एनजीओ से रिश्वत मांगी थी। अलग-अलग समय पर स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर, इनेलो ने 2014 में हरियाणा लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त ने विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। तत्कालीन एडीजीपी वी कामराजा की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने जांच में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की।